मुंबई : राज्यातील रुग्णासांठी एक आनंदाची बातमी समोर येत आहे. राज्यातील रुग्णांना वेळेवर दर्जेदार तसेच कॅशलेस उपचार मिळावेत यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. यासाठी राज्यातील रुग्णालये, सोसायटीचे अधिकारी व अंमलबजावणी संस्थांना कठोर दक्षता बाळगावी. यात गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच अपघातग्रस्त रुग्णांसाठी १ लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस उपचार अंगीकृत तसेच अन्य तातडीच्या रुग्णालयांमधून देण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने लक्ष घालून कार्यवाही करावी, असे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले.
बैठकीत महत्वाचे निर्णय –
- योजनेतील अंगीकृत रुग्णालयांची संख्या १७९२ वरून ४१८० पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय
- जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत ही निवड प्रक्रिया पारदर्शक असावी
- रुग्णालयांची तक्रारी नोंदविण्यासाठी स्वतंत्र मोबाईल ॲप विकसित करण्याचा निर्णय
- रुग्णालयांची बेडची उपलब्धता करुन द्यावी
- प्रत्येक अंगीकृत रुग्णालयाने दर महिन्याला एक आरोग्य शिबिर आयोजित करावे
- प्रत्येक रुग्णालयाने किमान ५ रुग्णांवर कॅशलेस उपचार करावेत
- शिबिरात लोकप्रतिनिधींना सहभागी घेऊन त्याची पूर्वप्रसिद्धी द्यावी
अभ्यास करण्साठी समिती गठित…
दरम्यान, या योजनेतील दरामध्ये सुधारणा, उपचार संख्येत वाढ, अवयव प्रत्यारोपणासारखे महागडे उपचार समाविष्ट करणे, तसेच प्राथमिक आरोग्य सेवाही योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी अभ्यास समिती गठित करण्यात आली असून, एक महिन्याच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले. दरम्यान, आयुष्मान कार्ड वाटप मोहिमेस गती देण्यासाठी अंगणवाडी सेविका, रेशन दुकानदार, आशा वर्कर, आणि नागरी सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून वाटप करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. तर रुग्णालयांना मार्च महिन्यापासून सुमारे १३०० कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. तसेच या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर समित्या स्थापन करून त्यांच्या बैठका घ्याव्यात. असे निर्देशही आरोग्यमंत्र्यांनी दिले. दरम्यान, राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या वरळी, येथील मुख्यालयात आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतीराव फुले जन आरोग्य योजनांच्या कामकाजाचा आढावा बैठक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर घेतली. त्यावेळी अपघातग्रस्त रुग्णांसाठी १ लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस उपचार हा महत्वपूर्ण निर्णय आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर घेतला.
