भारतातील अनेक लोकांना घरी पक्षी पाळणे आवडते. परंतु बहुतेकांना हे माहित नाही की असे केल्याने ते गंभीर कायदेशीर अडचणीत येऊ शकतात. भारतीय कायद्यानुसार बहुतेक स्थानिक वन्य पक्ष्यांना पाळीव प्राणी म्हणून ठेवण्यास सक्त मनाई आहे. वन्यजीवांचे संरक्षण करण्यासाठी, पर्यावरणीय संतुलन राखण्यासाठी आणि पक्ष्यांच्या बेकायदेशीर व्यापाराला प्रतिबंध करण्यासाठी सरकारने असे नियम लागू केले आहेत.

पक्षी पालनाबद्दल कायदा काय म्हणतो?

१९७२ च्या वन्यजीव संरक्षण कायद्यात स्पष्टपणे म्हटले आहे की त्याच्या वेळापत्रकात सूचीबद्ध केलेले वन्य प्राणी आणि पक्षी पकडता येत नाहीत, विकता येत नाहीत किंवा बंदिवासात ठेवता येत नाहीत. हा कायदा केवळ शिकारीलाच लागू होत नाही तर घरात पक्ष्यांना पिंजऱ्यात ठेवण्यासही लागू होतो. पक्षी बाळगणे देखील गुन्हा मानला जातो, जरी त्याला इजा होत नसली तरीही.

पोपट आणि मैना पूर्णपणे बंदी

रोझ-रिंग्ड पॅराकीट आणि अलेक्झांड्रीन पॅराकीट सारख्या लोकप्रिय प्रजातींसह सर्व मूळ भारतीय पोपट कायदेशीररित्या संरक्षित आहेत. पिंजऱ्यात सामान्यतः पाहिले जात असले तरी, त्यांना ठेवणे बेकायदेशीर आहे. मैना पक्ष्यांनाही हेच लागू होते. मानवी आवाजाची नक्कल करण्याच्या क्षमतेमुळे हे पक्षी अनेकदा पकडले जातात.

घुबड आणि शिकारी पक्ष्यांना कडक संरक्षण दिले जाते

घुबड हे भारतातील सर्वात कडक संरक्षण असलेल्या पक्ष्यांपैकी एक आहेत. त्यांना अनेकदा अंधश्रद्धा आणि गूढ प्रथांसाठी लक्ष्य केले जाते, विशेषतः सणांच्या वेळी. त्याचप्रमाणे, कोणत्याही परिस्थितीत बाज आणि गरुड यांसारख्या शिकारी पक्ष्यांना पाळीव प्राणी म्हणून परवानगी नाही.

मोर आणि लहान वन्य पक्षी देखील कायद्याच्या कक्षेत येतात

भारताचा राष्ट्रीय पक्षी असलेल्या मोराला सर्वोच्च संरक्षण मिळते. घरी मोर पाळणे, त्याला इजा करणे किंवा बेकायदेशीरपणे त्याचे पंख गोळा करणे यावर कठोर कारवाई होऊ शकते. चिमण्या, मुनिया, फिंच आणि इतर वन्य गाणारे पक्षी देखील संरक्षित आहेत.

शिक्षा काय आहे?

जर कोणी हे संरक्षित पक्षी पाळताना आढळले तर त्याला तीन ते सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि किमान ₹२५,००० दंड होऊ शकतो. गुन्ह्याच्या तीव्रतेनुसार ही शिक्षा आणखी जास्त असू शकते. फक्त भारतातील मूळ नसलेले परदेशी पक्षीच पाळीव प्राणी म्हणून ठेवण्याची कायदेशीर परवानगी आहे.