कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही यंत्रणा शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्वाची आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. या समित्यांमुळे शेतमालाची विक्री सुरक्षित आणि नियमनबद्ध पद्धतीने होते. योग्य दर मिळावा, दलालांचा हस्तक्षेप कमी व्हावा आणि शेतकऱ्यांचे शोषण टळावे हा यामागचा उद्देश आहे. मात्र काही ठिकाणी बाजार समित्यांमध्ये गैरप्रकारही घडताना दिसतात. लिलावात संगनमत, वजनकाट्यात फसवणूक, अनावश्यक हमाली-कमिशन, उशिरा होणारे पैसे आणि राजकीय हस्तक्षेप यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते. त्यामुळे पारदर्शकता, डिजिटल व्यवहार आणि कडक नियंत्रण आवश्यक आहे. या परिस्थितीत अलीकडे काही दुरगामी बदल करण्यास सुरूवात करण्यात आली आहे.

16 बाजार समित्या ई-नामसोबत जोडणार

राज्यातील शेतीमालाच्या बाजारव्यवस्थेत मोठा बदल घडवून आणणाऱ्या निर्णयाच्या दिशेने राज्य शासनाने आणखी एक पाऊल टाकले आहे. महाराष्ट्रातील प्रमुख बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा (ई-नाम अंतर्गत) देण्याचा निर्णय यापूर्वीच जाहीर करण्यात आला होता. त्यानंतर आता अंमलबजावणीच्या दृष्टीने पाऊले उचलण्यास सुरूवात करण्यात आली आहे. राज्यातील 16 कृषी उत्पन्न बाजार समित्या ई- नामशी जोडून आधुनिक तंत्रज्ञानानं त्या अद्ययावत ठेवल्या जाणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.

आता या निर्णयाला गती देत विधी व न्याय विभागाने संबंधित गॅझेट अधिसूचना प्रसिद्ध केली असून, कोल्हापूरसह राज्यातील सोळा बाजार समित्यांची सविस्तर माहिती पणन विभागाकडून मागवण्यात आली आहे. त्यामुळे या समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्याबाबतचा अंतिम निर्णय लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता वाढली आहे. राज्य शासनाने या आधीच बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्यासाठी कायद्यात आवश्यक त्या दुरुस्त्या केल्या आहेत. सुधारित निकषांनुसार, ज्या बाजार समित्यांमध्ये वार्षिक ८० हजार टनांपेक्षा अधिक शेतीमालाची आवक होते, अशा एकूण ५१ बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रक्रियेच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यातील सोळा बाजार समित्यांचा समावेश करण्यात आला असून, उर्वरित समित्यांचा समावेश पुढील टप्प्यांमध्ये होणार आहे.

कोणत्या 16 बाजार समित्यांचा समावेश ?

या प्रक्रियेत ज्या बाजार समित्यांकडून माहिती मागवण्यात आली आहे, त्यामध्ये कोल्हापूर, नाशिक, पुणे (ग्रामीण), छत्रपती संभाजीनगर, चंद्रपूर, बुलढाणा, ठाणे, जळगाव, जालना, सांगली, वाशिम, अकोला, अहिल्यानगर, लातूर, सोलापूर आणि नागपूर या प्रमुख बाजार समित्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे आगामी काळात या बाजार समित्यांमधील व्यवहारांमध्ये आणि लिलवा प्रक्रियेमध्ये खरंतर आवश्यक ती पारदर्शकता आणणे शक्य होणार आहे. राष्ट्रीय दर्जा देण्यामागे शासनाचा मुख्य उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीमालाला योग्य आणि स्पर्धात्मक दर मिळवून देणे हा आहे. ई-नाम प्रणालीमुळे देशभरातील खरेदीदारांना एका डिजिटल व्यासपीठावर जोडले जाईल. यामुळे शेतमालाच्या विक्रीत पारदर्शकता वाढेल, लिलाव प्रक्रियेत स्पष्टता येईल आणि शेतकऱ्यांना अधिक बाजारपेठा उपलब्ध होतील.