Land Records: महसूल विभागात क्रांतिकारी निर्णय; शेतकऱ्यांची जमीन मोजणी फक्त 30 दिवसांत होणार!

Written by:Rohit Shinde
Published:
शेतकरी आणि शेतीसंबंधित अनेक हिताचे निर्णय महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंच्या काळात घेतले गेले. आता आणखी एक क्रांतिकारी निर्णय महसूल विभागाकडून घेण्यात आला आहे.
Land Records: महसूल विभागात क्रांतिकारी निर्णय; शेतकऱ्यांची जमीन मोजणी फक्त 30 दिवसांत होणार!

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी अनेक क्रांतिकारी निर्णयांचा धडाका लावला आहे. शेतकरी आणि शेतीसंबंधित अनेक हिताचे निर्णय महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंच्या काळात घेतले गेले. आता आणखी एक क्रांतिकारी निर्णय महसूल विभागाकडून घेण्यात आला आहे. आता महसूल विभागाकडून फक्त तीस दिवसांमध्ये जमीन मोजणी केली जाणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता राज्यातील कोट्यवधी जमीन मोजणीची प्रकरणे मार्गी लागतील. शेतकरी आणि गुंतवणूकदार आणि प्लॉटींग आदी क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना देखील यामुळे दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

अवघ्या 30 दिवसांत जमिनीची मोजणी

पोट हिस्सा, हद्द कायम, बिनशेत, गुंठेवारी, संयुक्त भूसंपादन मोजणी, वन हक्क दावे मोजणी, नगर भूमापन मोजणी, गावठाण भूमापन मोजणी, व सीमांकन तसेच मालकी हक्कासाठी ही मोजणी प्रक्रिया अत्यावश्यक असते. या मोजणी प्रकरणांचा 30 दिवसात निपटारा करण्यासाठी सरकारकडून परवानाधारक खाजगी भूमापकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

कमी शुल्क आणि ऑनलाईन प्रक्रिया

जमिनीच्या हिस्सेवाटप प्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या मोजणी शुल्कात मोठी कपात करण्यात आली. आता जमिनींची हिस्सेवाटप मोजणी अवघ्या 200 रुपयांमध्ये होणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. जमीन मोजणी प्रक्रियेसाठी शेतकऱ्यांना भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या वेबसाइटवर नोंदणी करावी लागेल. पूर्वीसारख्या कार्यालयाता खेटा मारण्याची गरज नाही. एका क्लिकवर काही कागदपत्रांसह शुल्क भरून जमीन मोजणीसाठी अर्ज करता येतो. केवळ 200 रुपये मोजणी शुल्क भरून एकत्र कुटुंबाच्या जमिनीचे नोंदणीकृत वाटणीपत्र आणि नकाशे देण्याचा अतिशय महत्वाचा निर्णय देखील महसूल विभागाकडून घेण्यात आला आहे.

महसूल, भूमी अभिलेखच्या कामांना गती

राज्यातील महसूल भूमी अभिलेख विभागातील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून ही परिस्थिती चिंताजनक बनली आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनींच्या नोंदी, सीमांकन आणि मालकी हक्काशी संबंधित अर्ज प्रलंबित आहेत. या विलंबामुळे शेतकऱ्यांना कर्जप्रक्रिया, जमिनीची विक्री-विकत आणि शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यात अडचणी येत आहेत. प्रशासनातील तांत्रिक त्रुटी, मनुष्यबळाची कमतरता आणि अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा अभाव ही प्रमुख कारणे मानली जात आहेत. मंत्री बावनकुळेंच्या काळात या सर्व कामांना चांगलीच गती मिळताना दिसत आहे.