Cotton: मराठवाड्यात कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकडून हमीभावाने कापसाची खरेदी सुरू; शेतकऱ्यांना दिलासा

Written by:Rohit Shinde
Published:
सीसीआय अर्थात कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकडून आता जालना जिल्ह्यात खरेदी सुरू करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना योग्य असा भाव देखील मिळत आहे.
Cotton: मराठवाड्यात कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकडून हमीभावाने कापसाची खरेदी सुरू; शेतकऱ्यांना दिलासा
मराठवाडा आणि विदर्भ या भागात कापूस हे प्रमुख नगदी पीक असून शेतकरी मोठ्या प्रमाणात त्याचे उत्पादन करतात. या भागातील हवामान आणि माती कापूस लागवडीस अनुकूल आहे. परंतु बाजारातील अस्थिर दर आणि हवामानातील बदल यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. कापसाला योग्य आणि स्थिर हमीभाव मिळणे ही आजची अत्यावश्यक गरज आहे.
अशा परिस्थितीत सीसीआय अर्थात कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकडून आता जालना जिल्ह्यात खरेदी सुरू करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना योग्य असा भाव देखील मिळत आहे. पहिले खरेदी केंद्र जालन्यात सुरू झाली असून लवकरच मराठवाडा-विदर्भातील इतरही अनेक ठिकाणी खरेदी सुरू होणार आहे.

शेतकऱ्यांचा कापसाला चांगला भाव

केंद्र सरकारने लांब धाग्याच्या कापसाला 8110 रुपये प्रतिक्विंटल एवढा हमीभाव जाहीर केला आहे. यानुसारच बदनापूर येथे सर्वात कमी आर्द्रता असलेल्या आठ मॉइश्चरच्या कापसाला 8150 रुपये प्रतिक्विंटल एवढा दर दिला जात आहे. तर आर्द्रता वाढल्यास दरामध्ये कपात केली जात आहे. जालना जिल्ह्यात पावसामुळे झालेल्या नुकसानीमुळे हेक्टरी 12 क्विंटल कापूस सीसीआय मार्फत स्वीकारला जात आहे. ही मर्यादा अत्यंत तोकडी असल्याने ती वाढवण्याची मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे.

सीसीआय मार्फत कापूस विक्री करण्यासाठी शेतकऱ्यांना 30 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत कपास किसान या सीसीआयच्या ॲपमध्ये नोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात आलं होतं. यानुसार असंख्य शेतकऱ्यांनी या ॲपमध्ये नोंदणी केली आहे. ॲपमध्ये नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना सीसीआय मार्फत कापूस विकता येणार आहे.

शेतकऱ्यांना सीसीआयचे आवाहन

पावसामुळे कापसाची गुणवत्ता खालावली असली तरी शेतकऱ्यांनी जास्त आर्द्रता असलेला कापूस वाळवून विक्रीस आणावा. तसेच बाजार समितीकडून संमती मिळाल्यानंतरच दिलेल्या स्लॉटनुसारच कापसाची गाडी सीसीआय केंद्रावर आणावी, असं आवाहन बदनापूर येथील सीसीआय अधिकारी यांनी केलं. हमीभाव मिळाल्यास शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढेल, आर्थिक स्थैर्य निर्माण होईल आणि शेती व्यवसाय टिकवून ठेवण्यास मदत होईल. शासनाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हमीभाव धोरण प्रभावीपणे राबवणे गरजेचे आहे, जेणेकरून त्यांच्या मेहनतीचे योग्य मूल्यमापन होईल.

Rohit Shinde
लेखकाबद्दल
रोहित शिंदे गेल्या 4 वर्षांपासून पत्रकारितेत सक्रिय आहे. टिव्ही तसेच डिजिटल माध्यमांमध्ये कामाचा चांगला अनुभव आहे. अनेक राजकीय तसेच सामाजिक विषयांवर त्याने सातत्याने लेखन केलं आहे. लोकांचे प्रश्न मांडण्यासाठी सदैव तत्पर असतो. View all posts by Rohit Shinde
Follow Us :GoogleNews