खाद्यतेल ही प्रत्येक घरगुती स्वयंपाकात अत्यावश्यक बाब आहे. विशेषतः गृहिणींसाठी स्वयंपाक करताना खाद्यतेलाचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो. परंतु, अलीकडच्या काळात खाद्यतेलाच्या किमतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याने सर्वसामान्य नागरिकांचे बजेट कोलमडले आहे. त्यामुळे खाद्यतेलाच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवणे ही काळाची गरज बनली आहे. शासनाने योग्य धोरण आखून तेलाच्या आयातीवर, साठेबाजीवर आणि वितरणावर नियंत्रण ठेवले पाहिजे. अशी मागणी सातत्याने होत होती. त्यावर शासनाने आता महत्वाचे पाऊस उचलले आहे.

सरकारचा नवा नियम; किंमतीवर नियंत्रण?

ऑगस्ट 2025 पासून केंद्र सरकारने सर्व खाद्यतेल उत्पादक कंपन्यांसाठी एक नवा कडक नियम लागू केला आहे. देशात तेलाच्या किमतीत पारदर्शकता, स्थिरता आणि उपलब्धतेसाठी ‘वनस्पती तेल उत्पादने उत्पादन आणि उपलब्धता नियमन आदेश, 2025’ लागू करण्यात आला आहे. आता प्रत्येक खाद्यतेल उत्पादक कंपनीला केवळ नोंदणी करून थांबता येणार नाही, तर दर महिन्याच्या 15 तारखेपर्यंत मागील महिन्याचे संपूर्ण उत्पादन, विक्री, साठा आणि वापर यांचा तपशील सरकारकडे सादर करावा लागेल.

सध्या बाजारात अनेकवेळा खाद्यतेलाच्या कृत्रिम तुटवड्याच्या आणि नफेखोरीच्या तक्रारी येत होत्या. अनेक कंपन्या साठवणुकीवर नियंत्रण न ठेवता अनधिकृतपणे स्टॉक ठेवत होत्या. यामुळे ग्राहकांना तेल महाग मिळत होतं. साठेबाजी आणि नफेखोरीला आळा घालण्याचा सरकारचा यामागे उद्देश असल्याची माहिती समोर येत आहे.

नव्या नियमात नेमक्या काय तरतुदी?

सर्व उत्पादकांनी दिल्लीस्थित साखर आणि वनस्पती तेल संचालनालयाकडे त्यांच्या कारखान्याची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. यात कारखान्याचा पत्ता, उत्पादन क्षमता इत्यादी माहिती द्यावी लागेल. दर महिन्याचा अहवाल आवश्यक सरकारकडे सादर करावा लागणार आहे. प्रत्येक महिन्याच्या 15 तारखेपूर्वी मागील महिन्याचे तपशीलवार रिपोर्ट सादर करणे अनिवार्य आहे.

जर एखाद्या कंपनीने माहिती लपवली किंवा चुकीचा अहवाल दिला, तर संचालक किंवा सरकारी तपास अधिकारी कारखान्याची तपासणी करू शकतात, स्टॉकची पाहणी करू शकतात आणि गरज पडल्यास तो स्टॉक जप्तही करू शकतात.यासाठी ‘अत्यावश्यक वस्तू कायदा, 1955’ आणि ‘सांख्यिकी संकलन कायदा, 2008’ नुसार कारवाई केली जाईल. या आदेशात ‘उत्पादक’, ‘वनस्पती तेल’ आणि ‘संचालक’ यांसारख्या संज्ञांची व्याख्या कायदेशीर दृष्टीकोनातून स्पष्ट करण्यात आली आहे. तेलाचे दर आता कमी होतील का? हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे.