म्हाडाच्या स्वस्त घरांमुळे अनेकांना आपल्या स्वतःच्या घराचे स्वप्न साकार करण्याची मोठी संधी मिळते. परवडणाऱ्या किंमतीत उपलब्ध असलेल्या या घरांमुळे सामान्य आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना आर्थिक भार न वाढवता सुरक्षित निवारा मिळतो. लॉटरी प्रणालीमुळे घरे पारदर्शक पद्धतीने वाटप होतात आणि अर्जदारांना न्याय्य संधी मिळते. अशा परिस्थितीत पुण्यातील म्हाडाच्या 4,186 घरांची सोडत चांगलीच लांबणीवर पडली आहे. दरम्यान, म्हाडाच्या पुणे मंडळाच्या ४,१८६ घरांच्या सोडतीची प्रतीक्षा करणाऱ्या लाखो अर्जदारांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. आचारसंहितेमुळे रखडलेली ही सोडत आता लवकरच मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.
4,186 घरांच्या सोडतीचा मार्ग मोकळा होणार ?
म्हाडाच्या पुणे मंडळाच्या ४,१८६ घरांच्या सोडतीची प्रतीक्षा करणाऱ्या लाखो अर्जदारांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. आचारसंहितेमुळे रखडलेली ही सोडत आता लवकरच मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने यासंदर्भात सकारात्मक संकेत दिले आहेत. म्हाडा पुणे मंडळाचे सभापती शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी नुकतीच निवडणूक आयुक्तांची भेट घेऊन ही कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न केला आहे.
शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांची भेट घेऊन आचारसंहितेच्या काळात सोडत काढण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली. ही एक नियमित प्रशासकीय प्रक्रिया असून, अर्ज भरण्याची आणि छाननीची सर्व कामे आचारसंहितेपूर्वीच पूर्ण झाली आहेत, असे त्यांनी आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर निवडणूक आयोगाने मुख्य सचिव आणि गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांशी चर्चा करून येत्या २-३ दिवसांत अंतिम निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.
सोडत लांबणीवर; अर्जदारांत कमालीची नाराजी
सप्टेंबर महिन्यापासून म्हाडाकडे हजारो अर्जदारांची अनामत रक्कम अडकून पडली आहे. अनेक सर्वसामान्यांनी कर्ज काढून किंवा क्रेडिट कार्डवरून पैसे भरले आहेत, ज्यावर आता त्यांना व्याजाचा भुर्दंड सोसावा लागत आहे. सोशल मीडियावरही म्हाडाच्या या विलंबावर कडाडून टीका होत आहे. सोडत काढणे शक्य नसेल तर रक्कमेवर व्याज द्यावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. अर्जांची अंतिम यादी आधीच प्रसिद्ध झाली असून, २ लाख १३ हजार ९८५ अर्जदार ४,१८६ घरांच्या शर्यतीत आहेत. सुमारे १,९८० अर्ज कागदपत्रांच्या त्रुटींमुळे अपात्र ठरले आहेत. निवडणूक आयोगाकडून हिरवा कंदिल मिळताच, अवघ्या आठवडाभरात सोडत जाहीर केली जाईल, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.





