राज्यातील आगामी महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने नोकरदार वर्गाला मोठा दिलासा दिला आहे. 15 जानेवारी रोजी होणाऱ्या मतदानाच्या दिवशी मुंबई, ठाण्यासह 29 महानगरपालिकांतील सर्व मतदार कर्मचाऱ्यांना भरपगारी सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. मतदानाचा हक्क प्रत्येक नागरिकाने निर्भयपणे बजावावा, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांवर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.

अवघ्या काही दिवसांवरच राज्यामध्ये अनेक महानगरपालिकांमध्ये निवडणूका आहेत. या निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्वच कर्मचार्‍यांना यंदाची संक्रांत पावली आहे. 15 जानेवारीला राज्यामध्ये एकूण 29 महानगर पालिकांमध्ये सार्वत्रिक निवडणूका होणार आहेत. या निवडणूकींच्या पार्श्वभूमीवर 15 जानेवारी रोजी सर्व कर्मचार्‍यांना मतदानाच्या दिवशी सरकारकडून भरपगारी सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे मोठा दिलासा मिळत आहे.

मतदानापासून वंचित न राहण्यासाठी निर्णय

महाराष्ट्रात मुंबई, ठाणे यांच्यासह एकूण 29 महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुका 15 जानेवारी 2026 रोजी होणार आहेत. मतदानाच्या या दिवशी सर्व नोकरदारांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा म्हणून राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतलाय. सरकारी, निमसरकारी तसेच खासगी कंपन्या, कारखाने, दुकाने, हॉटेल्स, मॉल्स आणि आयटी क्षेत्रातील सर्व कर्मचाऱ्यांना पूर्ण पगारी सुट्टी देण्यात येणार आहे. ही सुट्टी उद्योग आणि कामगार विभागाच्या आदेशानुसार लागू होईल. ज्यामुळे कोणालाही मतदानापासून वंचित राहावे लागणार नाही.

ही भरपगारी सुट्टी राज्यातील सर्व आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मिळेल. जर एखादा कर्मचारी निवडणूक क्षेत्रात मतदार असेल, तर त्याला सुट्टी निश्चित मिळेल. पण क्षेत्राबाहेर काम करत असला तरीही मतदानासाठी ही सुट्टी लागू राहील. लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1951 च्या कलम 135(बी) नुसार ही तरतूद आहे. जी मतदानाला प्रोत्साहन देते. यामुळे लाखो नोकरदारांना आपला मतदानाचा अधिकार सोयीने वापरता येणार आहे. आपला देश लोकशाही मानतो आणि 18 वर्षांवरील प्रत्येक नागरिकाने मतदान करणे अपेक्षित आहे. मात्र गेल्या काही निवडणुकांमध्ये असे दिसून आले की, काही कंपन्या किंवा आस्थापना कर्मचाऱ्यांना सुट्टी देत नाहीत. यामुळे अनेकांना मतदानापासून दूर राहावे लागते, जे लोकशाहीच्या दृष्टीने चुकीचे आहे.

खासगी आस्थापनांना महत्वाच्या सूचना जारी

गेल्या काही निवडणुकींमध्ये काही संस्था/ आस्थापना त्यांच्या कामगारांना मतदानाची भर पगारी सुट्टी किंवा सवलत देत नाहीत असे आढळून आले आहे. त्यामुळे अनेक मतदारांना त्यांच्या मतदानाचा हक्क बजावण्यापासून वंचित राहवे लागते, जे लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिका, ठाणे महानगरपालिका, कल्याण- डोंबिवली महानगरपालिका, नवी मुंबई महानगरपालिका, पुणे महानगरपालिका, नाशिक महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांसह 29 महानगर पालिकेंतील कर्मचाऱ्यांना म्हणजेच मतदारांना भर पगारी सुट्टीची सवलत मिळणार आहे. आणि ज्या कार्यालयांना सुट्टी देणं शक्य नाही, अशा कार्यालयांतील कर्मचार्‍यांना 2 ते 3 तासांची सवलत देणं बंधनकारक असेल.

सर्वसाधारणपणे पूर्ण सुट्टी असली तरी काही विशेष सेवांमध्ये, जसे की धोकादायक कामे किंवा सार्वजनिक उपयोगाच्या सेवा (उदा. रुग्णालये, वीज पुरवठा), पूर्ण सुट्टी शक्य नसते. अशा ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना किमान दोन ते तीन तासांची विशेष वेळेची सवलत द्यावी लागेल. जेणेकरून ते मतदान करू शकतील. ही तरतूद राज्य निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शनानुसार आहे. सर्व आस्थापना मालकांना ही सुट्टी देणे सक्तीचे आहे. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला सुट्टी किंवा सवलत न मिळाली आणि त्याची तक्रार आली, तर संबंधित कंपनी किंवा मालकावर कायदेशीर कारवाई होईल, असा सरकारने स्पष्ट इशारा दिला आहे. अशा प्रकरणांमध्ये दंड किंवा इतर शिक्षा होऊ शकते. यामुळे कंपन्यांना नियम पाळणे बंधनकारक राहील.