अलीकडेच महिलांची धाकधुक वाढविणाऱ्या ई-केवायसी प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. महिलांना आता ई-केवायसी करण्यासाठी वाढीव वेळ मिळाली आहे. दुसरीकडे आता महिलांना नोव्हेंबर महिन्याच्या हप्त्याची प्रतिक्षा लागून राहिली आहे. १,५०० कधी मिळणार? तारीख काय असे सवाल महिलांच्या मनात आहेत. दुसरीकडे ई-केवायसी अद्याप करायची राहिली असेल तर पैसे मिळणार का असा सवाल देखील महिलांच्या मनामध्ये आहे. सर्व प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे जाणून घेऊ…
नोव्हेंबरचे पैसे कधी आणि कुणाला मिळणार?
दर महिन्याला लाडक्या बहिणींना मिळणाऱ्या पैशांबद्दल आता नवी अपडेट समोर आली आहे. नोव्हेंबर महीना सुरू होऊन संपायला आला, आज 20 तारीख उजाडली तरी राज्यातील लाडक्या बहिणींना अद्याप या महिन्यात हप्ता मिळालेला नाही. या महिन्याचे 1500 रुपये काही लाडक्या बहिणींच्या खात्यात जमा झालेले नाही. त्याचबद्दल आता मोठी अपडेट समोर आली आहे.
नोव्हेंबर महिना सुरु होऊन 19 दिवस उलटून गेले, आजची 20 तारीख आली तरी नोव्हेंबर महिन्याच्या हप्त्याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नव्हती. सध्या राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे पडघम वाजत असून आचारसंहितेच्या काळात महिलांच्या खात्यात पैसे येणार की नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात होता. मात्र आता लाडक्या बहिणींच्या खात्यात लवकरच हे पैसे जमा केले जातील अशी चर्चा सुरू आहे.
त्यानुसार निवडणुकीच्या आधीच लाडक्या बहिणींना पैसे मिळण्याची चिन्हं आहेत. नोव्हेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात महिलांना पैसे देण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. शिवाय ज्या महिलांची ई-केवायीस करायची राहिली आहे, त्यांना देखील या महिन्यात लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे तात्काळ ई-केवायसी करून घ्यावी. अद्याप ई-केवायसी नसेल तरी महिलांना १,५०० रूपयांचा नोव्हेंबर महिन्याचा लाभ मिळणार आहे.
ई-केवायसीला 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत मुदतवाढ
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या महिलांच्या ई-केवायसी प्रक्रियेला राज्यभरातून मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. तथापि, अलीकडील काही जिल्ह्यांमध्ये उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे तसेच लाभार्थी महिलांकडून आलेल्या विविध अडचणींमुळे सरकारला ही प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घ्यावे लागले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली ई-केवायसीसाठी दिलेली अंतिम मुदत वाढवण्यात आली आहे. या आधी 18 नोव्हेंबर 2025 ही निश्चित केलेली अंतिम तारीख होती, मात्र आता ती 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ही माहिती राज्याच्या महिला आणि बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.
