नव्या नियम, अटींमुळे शेतकरी त्रस्त
राज्य शासनाने हमीभावाने सोयाबीन खरेदीसाठी ३० ऑक्टोबरपासून ऑनलाइन बुकिंग सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, या वेळी शेतकऱ्यांना नोंदणी आणि विक्रीच्या दोन्ही टप्प्यांवर अंगठ्याचा ठसा देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या नव्या अटीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून, “सरकार मदत करत नाही, उलट त्रास देतेय” अशी भावना व्यक्त केली जात आहे.
खरेदी प्रक्रिया पूर्णपणे बायोमेट्रिक पद्धतीवर आधारित ठेवण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना स्वतः खरेदी केंद्रावर उपस्थित राहून अंगठा लावून नोंदणी करावी लागणार आहे. त्यानंतर जेव्हा त्यांच्या विक्रीचा नंबर लागेल, तेव्हा पुन्हा एकदा अंगठा स्कॅन करावा लागेल. सरकारने प्रत्येक केंद्रावर यासाठी आवश्यक उपकरणे आणि प्रिंटर उपलब्ध करून देण्यात येतील, असा दावा केला आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील अनेक खरेदी केंद्रांवर अद्याप तांत्रिक अडचणी कायम आहेत. नेटवर्क समस्या, उपकरणांच्या देखभालीचा अभाव आणि वीजपुरवठ्याचे अडथळे यामुळे प्रक्रिया अडखळते आहे.
हे ही वाचा
१५ नोव्हेंबरपासून शासकीय खरेदी
केंद्र सरकारने १८ लाख ५० हजार टन सोयाबीन, ३ लाख ३० हजार टन मूग, आणि ३२ लाख ५६ हजार क्विंटल उडीद खरेदीसाठी मान्यता दिली आहे. रावल म्हणाले, “मागील वर्षी ११ लाख २१ हजार टन सोयाबीन खरेदी झाली होती. यंदा उत्पादन सुमारे ७५ लाख टनांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. केंद्राकडे २० लाख टन खरेदीचा प्रस्ताव दिला होता, त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात १८.५ लाख टन खरेदीस मान्यता मिळाली आहे. आवश्यकता भासल्यास उर्वरित खरेदीलाही मंजुरी मिळेल.
रावल पुढे म्हणाले की, “मध्य प्रदेशच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सोयाबीनखालील क्षेत्र मोठे आहे आणि येथे उत्पादित होणाऱ्या सोयाबीनला जागतिक बाजारपेठेत मोठी मागणी आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात भावांतर योजनेची आवश्यकता नाही. उलट, येथे उच्चांकी खरेदी होईल.” मागील वर्षी राज्यात ५६५ खरेदी केंद्रे कार्यरत होती. यंदा ही संख्या दुप्पट करण्यात येणार आहे. सर्व खरेदी प्रक्रिया ऑनलाइन आणि पारदर्शक पद्धतीने राबविली जाईल. महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, विदर्भ सहकारी पणन महासंघ आणि राज्य कृषी पणन मंडळ यांच्या माध्यमातून शेतकरी उत्पादक संस्था थेट सहभागी होऊ शकतील.