महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात राहणाऱ्या गरीब नागरिकांना मोफत उपचारांची नितांत गरज आहे. अनेक गावांमध्ये आरोग्य सुविधा मर्यादित असून खासगी रुग्णालयांचा खर्च परवडणारा नाही. त्यामुळे सामान्य आजारही गंभीर स्वरूप धारण करतात. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे सक्षम असणे, आवश्यक औषधे व तपासण्या मोफत मिळणे गरजेचे आहे. मोफत उपचारांमुळे गरिबांना आर्थिक दिलासा मिळेल तसेच आजार लवकर बरे होतील. आरोग्य योजना प्रभावीपणे राबविल्यास मातामृत्यू, बालमृत्यू कमी होतील. निरोगी नागरिक घडवण्यासाठी ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेचा विकास करणे ही काळाची गरज आहे. या दृष्टीने आता शासनाने खरंतर एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
प्राथमिक आरोग्य केंद्रात मोफत उपचार
महाराष्ट्रातील ग्रामीण आरोग्य सेवेसाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना आता गावातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्येच मोफत उपचार मिळणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य सरकार आणि आरोग्य विभाग यांनी ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी हा निर्णय घेतला आहे. या योजनेचे थेट लाभार्थी ग्रामीण भागातील गरीब, गरजू आणि पात्र कुटुंबे असणार आहेत.
महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेचा विस्तार आता थेट गावागावांतील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपर्यंत करण्यात आला आहे. यापूर्वी ही योजना प्रामुख्याने खासगी रुग्णालये आणि मोठ्या शासकीय रुग्णालयांपुरती मर्यादित होती. आता मात्र प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्येही या योजनेअंतर्गत उपचार उपलब्ध होणार आहेत. राज्यभरातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये जखमेवर टाके घालणे, किरकोळ शस्त्रक्रिया, तपासण्या, आवश्यक औषधोपचार आणि इतर लहान उपचार मोफत दिले जाणार आहेत. यामुळे ग्रामीण रुग्णांना शहरातील किंवा जिल्हा रुग्णालयात जाण्याची गरज मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
नागरिकांच्या आरोग्यासाठी मोठा निर्णय
या निर्णयाची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात आली असून, सध्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची नोंदणी प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. आवश्यक निकष पूर्ण करणाऱ्या केंद्रांना तात्काळ मान्यता देण्यात येत आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना साध्या उपचारांसाठीही लांबचा प्रवास करावा लागत होता. यामुळे वेळ, पैसा आणि प्रवासाचा त्रास सहन करावा लागत असे. हा त्रास कमी करण्यासाठी आणि ग्रामीण आरोग्य सेवा बळकट करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
पात्र कुटुंबांना दरवर्षी 5 लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत उपचार कवच देण्यात येणार आहे. गंभीर आजारांसोबतच आता छोट्या उपचारांचाही या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील आरोग्य कर्मचाऱ्यांना आवश्यक प्रशिक्षण देण्यात येत असून, तपासणी व उपचारांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत.
