सोयाबीनच्या दराबाबत बाजार समित्यांमधून सातत्याने नव्या अपडेट्स समोर येत आहेत. अशा परिस्थितीत आता दरामध्ये सकारात्मक बदल पाहायला मिळत आहेत. सोयाबीन बाजारात सध्या दरांमध्ये मोठी चढ-उतार पाहायला मिळत आहे. नव्या हंगामातील आवक वाढत असताना काही बाजार समित्यांमध्ये दर वाढताना दिसत आहेत, तर काही ठिकाणी घसरण नोंदली जात आहे. मात्र एकुणच राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये सध्या दरामध्ये चांगली सुधारणा पाहायला मिळत आहे.
राज्यभरात सोयाबीनच्या दराची काय स्थिती ?
काही ठिकाणी दर स्थिर असले तरी अनेक बाजारांत आवक वाढल्यामुळे भावांवर दबाव जाणवत आहे. 21 आणि 22 डिसेंबर 2025 रोजीच्या व्यवहारांकडे पाहता, सोयाबीनचे दर किमान 1,500 रुपयांपासून ते कमाल 5,328 रुपयांपर्यंत नोंदवले गेले आहेत. उत्पादन खर्च, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील हालचाली आणि स्थानिक मागणी-पुरवठा यांचा थेट परिणाम सध्या दरांवर होत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. 22 डिसेंबर रोजी जळगाव मसावत बाजार समितीत सोयाबीनची अत्यल्प, म्हणजेच 54 क्विंटल आवक झाली. कमी आवकेमुळे येथे दर स्थिर राहिले असून किमान, कमाल आणि सर्वसाधारण दर प्रत्येकी 5,328 रुपये प्रति क्विंटल नोंदवले गेले. हा दर सध्या राज्यातील तुलनेने उच्च दरांपैकी एक मानला जात आहे.
तुळजापूर बाजार समितीत 835 क्विंटलची मोठी आवक झाली. मात्र, येथे दर तुलनेने कमी असून 4,550 रुपये प्रति क्विंटल इतका स्थिर भाव नोंदवण्यात आला. वाढलेली आवक आणि स्थानिक व्यापाऱ्यांची मर्यादित खरेदी यामुळे येथे दर वाढीस मर्यादा आल्याचे व्यापारी सांगतात. नागपूर बाजारात लोकल सोयाबीनची 674 क्विंटल आवक झाली. येथे किमान दर 3,800 रुपये, कमाल दर 4,500 रुपये तर सर्वसाधारण दर 4,325 रुपये प्रति क्विंटल राहिला. दर्जानुसार दरात फरक दिसून आला असून चांगल्या प्रतीच्या मालाला तुलनेने जास्त भाव मिळाला.
सोयाबीनच्या दरात अस्थिरता नेमकी कशामुळे?
महाराष्ट्रात सोयाबीनच्या दरात अलीकडे कमालीची अस्थिरता दिसून येत आहे. पावसाच्या अनियमिततेमुळे अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांचा माल भिजला असून त्यामुळे उत्पादनाची प्रत ढासळली आहे. खराब गुणवत्तेमुळे बाजार समित्यांत दर घसरत आहेत. त्यातच बाजारपेठांमध्ये होणारी अस्थिर आवक आणि व्यापाऱ्यांचा कमी प्रतिसाद यामुळे भावात चढ-उतार वाढले आहेत. काही दिवशी आवक जास्त असल्याने दर कमी होतात, तर आवक घटली की अचानक वाढतात. या अनिश्चित परिस्थितीमुळे शेतकरी अडचणीत आले असून स्थिर दर मिळण्यासाठी सरकारी हस्तक्षेप आणि खरेदी धोरणांची गरज प्रकर्षाने जाणवू लागली आहे.
