यंदाच्या महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीमुळे अनेक जिल्ह्यांमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली असून शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. विशेषतः सोयाबीन पिकावर या नैसर्गिक आपत्तीचा मोठा परिणाम झाला आहे. सततच्या पावसामुळे पिके पाण्याखाली गेली, मुळे कुजली आणि उत्पादन क्षमता घटली. शेतकऱ्यांनी मोठ्या आशेने घेतलेले सोयाबीन पीक आता नष्ट झाल्याने त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर गंभीर परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत आता राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीनच्या दरात काहीशी सुधारणा होताना दिसत आहे. या महिन्यात सध्याच्या दरांमध्ये साधारण 1 हजार रूपयांची वाढ होण्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे.

सोयाबीन 5 हजारांचा टप्पा गाठणार?

सन २०२५-२६ हंगामात सोयाबीनच्या किमान आधारभूत किंमतीचा दर ५ हजार ३२८ रुपये प्रति क्विंटल ठरवण्यात आला आहे. मात्र बाजारातील सध्याचे दर या आधारभूत किमतीपेक्षा कमी असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. पावसामुळे आधीच शेतीचे नुकसान झाले असताना, आता पिकाला अपेक्षित भाव न मिळाल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. अशा परिस्थितीत लवकरच शासकीय खरेदी सुरू होणार आहे. शिवाय बाजार समित्यांमध्ये होणारी आवक देखील काही प्रमाणात कमी झाली आहे. त्यामुळे दरांमध्ये वाढ होण्याच्या अंदाज अभ्यासकांकडून व्यक्त केला जात आहे.

यंदाच्या नोव्हेंबर २०२५ मध्ये दर फक्त ४ हजार २५ ते ४ हजार ३९० रुपये प्रति क्विंटल मिळण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच दर एमएसपीपेक्षा जवळपास १ हजार रुपयांनी कमी आहेत. ही किंमत अंदाजित आहे आणि ती एफएक्यू ग्रेडच्या सोयाबीनसाठी लागू आहे. त्यामुळे आगामी काही दिवसांत दरांमध्ये सुधारणा होणे क्रमप्राप्त आहे.

१५ नोव्हेंबरपासून शासकीय खरेदी

केंद्र सरकारने १८ लाख ५० हजार टन सोयाबीन, ३ लाख ३० हजार टन मूग, आणि ३२ लाख ५६ हजार क्विंटल उडीद खरेदीसाठी मान्यता दिली आहे. रावल म्हणाले, “मागील वर्षी ११ लाख २१ हजार टन सोयाबीन खरेदी झाली होती. यंदा उत्पादन सुमारे ७५ लाख टनांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. केंद्राकडे २० लाख टन खरेदीचा प्रस्ताव दिला होता, त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात १८.५ लाख टन खरेदीस मान्यता मिळाली आहे. आवश्यकता भासल्यास उर्वरित खरेदीलाही मंजुरी मिळेल.

रावल पुढे म्हणाले की, “मध्य प्रदेशच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सोयाबीनखालील क्षेत्र मोठे आहे आणि येथे उत्पादित होणाऱ्या सोयाबीनला जागतिक बाजारपेठेत मोठी मागणी आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात भावांतर योजनेची आवश्यकता नाही. उलट, येथे उच्चांकी खरेदी होईल.” मागील वर्षी राज्यात ५६५ खरेदी केंद्रे कार्यरत होती. यंदा ही संख्या दुप्पट करण्यात येणार आहे. सर्व खरेदी प्रक्रिया ऑनलाइन आणि पारदर्शक पद्धतीने राबविली जाईल. महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, विदर्भ सहकारी पणन महासंघ आणि राज्य कृषी पणन मंडळ यांच्या माध्यमातून शेतकरी उत्पादक संस्था थेट सहभागी होऊ शकतील.