लाडक्या बहिणींना भाऊबीजेला ऑक्टोबर महिन्याचे पंधराशे रूपये मिळतील, असा अंदाज वर्तवला जात होता. मात्र ती शक्यता आता धुसर दिसत आहे. कारण, भाऊबीज अवघ्या दोन दिवसांवर आलेली असताना अद्याप ऑक्टोबर महिन्याच्या १,५०० रूपयांबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे ऑक्टोबर महिन्याचे १,५०० रूपये नेमके कधी मिळणार, याची प्रतीक्षा आता लाडक्या बहिणींना लागून राहिलेली आहे.

ऑक्टोबर महिन्याचे १,५०० रू. कधी मिळणार?

मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, लाडक्या बहिणींना ऑक्टोबर महिन्याचाचा हप्ता लवकरच वितरित केला जाण्याची शक्यता आहे. आगामी काळात निवडणुकांची आचारसंहिता लागणार असल्याने या महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात ऑक्टोबर महिन्याचा हप्ता दिला जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, या संदर्भात अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाहीये. मात्र सध्या समोर येणाऱ्या माहितीनुसार २५ ते ३० ऑक्टोबरच्या दरम्यान लाडक्या बहिणींना ऑक्टोबर महिन्याचे १,५०० रूपये वितरीत केले जाण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. याबाबत महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे लवकरच घोषणा करतील.

लाडकी बहीण योजनेची ई-केवायसी स्थगित

महाराष्ट्रातील लाडक्या बहिणीसाठी मोठी आनंदाची बातमी आहे.  राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेसाठी घातलेली E KYC ची अट स्थगित केली आहे. तसेच ऑक्टोबर महिन्याचा हप्ताही पुढच्या आठवड्यात लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. खरं तर इ केवायसी मुळे लाडक्या बहिणी टेन्शन मध्ये आल्या होत्या, मात्र आता त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. लाडकी बहीण योजनेचा फायदा अनेक जण पात्र नसताना सुद्धा घेत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर राज्य सरकारने या योजनेसाठी ही केवायसी करण्याची अट घातली होती.

मात्र, ई-केवायसी करताना महिलांना अनेक अडचणी येत होत्या तर ई-केवायसी केल्यास अनेक महिलांची नावे यादीतून कट होण्याची शक्यता होती. त्यामुळेच महिला वर्गात मोठ्या भीतीचे वातावरण पसरले. सरकार जाणून-बुजून आम्हाला अपात्र करण्यासाठी ही केवायसी ची अट घालत आहे अशी भावना महिलांमध्ये सुरू झाली. त्यातच आगामी काळात जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका पंचायत समिती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत. अशावेळी जर महिला नाराज झाल्या तर त्यांच्या नाराजीचा फटका हा निवडणुकीत बसू शकतो. म्हणूनच सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी इ केवायसीची अट तात्पुरती स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे असं बोललं जात आहे. मात्र सरकारकडून अद्याप यामागचं कारण स्पष्ट करण्यात आलेलं नाही.