SHE MART पासून ते प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींच्या वसतिगृहांपर्यंत… यंदाच्या बजेटमध्ये महिलांसाठी काय खास?

Published:
Last Updated:
लखपती दीदी मॉडेलच्या यशावर आधारित बजेटमध्ये ‘शी मार्ट्स’ सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. महिला उद्योजकांना थेट बाजारपेठेपर्यंत पोहोच मिळावी, यासाठी ही नवी संकल्पना राबवली जाणार आहे. या मार्ट्सचे संचालन आणि व्यवस्थापन स्वयं-सहायता गटातील महिला करतील आणि त्या किरकोळ विक्री केंद्र म्हणून कार्यरत असतील.
SHE MART पासून ते प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींच्या वसतिगृहांपर्यंत… यंदाच्या बजेटमध्ये महिलांसाठी काय खास?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 सादर केला. यंदाच्या बजेटमध्ये पुन्हा एकदा महिला-केंद्रित उपाययोजनांना ठळक प्राधान्य देण्यात आले आहे. महिलां आणि मुलींसाठी उत्पन्ननिर्मिती, उद्योजकता तसेच सुरक्षित शैक्षणिक पायाभूत सुविधांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. यंदाच्या बजेटमध्ये महिलांसाठी काय खास आहे, ते पाहूया.

लखपती दीदी योजनेला नवे प्रोत्साहन

सरकारने लखपती दीदी योजना सुरू ठेवण्यासह ती अधिक बळकट करण्याची घोषणा केली आहे. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या अंतर्गत महिलांच्या नेतृत्वाखालील स्वयं-सहायता गटांना सरकारी अनुदानासह ₹5 लाखांपर्यंत व्याजमुक्त कर्ज दिले जाणार आहे. महिलांना शाश्वत उपजीविका निर्माण करून किमान ₹1 लाख वार्षिक उत्पन्नापर्यंत पोहोचवणे, हा या योजनेचा स्पष्ट हेतू आहे.

महिला उद्योजकांसाठी थेट बाजारपेठेपर्यंत पोहोच

लखपती दीदी मॉडेलच्या यशावर आधारित बजेटमध्ये ‘शी मार्ट्स’ सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. महिला उद्योजकांना थेट बाजारपेठेपर्यंत पोहोच मिळावी, यासाठी ही नवी संकल्पना राबवली जाणार आहे. या मार्ट्सचे संचालन आणि व्यवस्थापन स्वयं-सहायता गटातील महिला करतील आणि त्या किरकोळ विक्री केंद्र म्हणून कार्यरत असतील.

या ठिकाणी महिलांनी तयार केलेले खाद्यपदार्थ, हस्तकला, वस्त्रे तसेच स्थानिक उत्पादने विकली जातील. मध्यस्थांना दूर ठेवून नफा वाढवणे, महिलांचे ब्रँड बिल्डिंग प्रोत्साहित करणे आणि त्यांना त्यांच्या व्यवसायाचे खरे मालकी हक्क देणे, हा शी मार्ट्सचा उद्देश आहे.

महिलांच्या रोजगार आणि उत्पन्नाला बळकटी

लखपती दीदी चौकटीवर आधारित सरकारने महिलांच्या रोजगार आणि उत्पन्नवाढीसाठी एक व्यापक योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांना केवळ कर्मचारी न ठेवता उद्योजक आणि निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करणारे, मोठ्या प्रमाणावर राबवता येतील असे उपजीविका मॉडेल विकसित करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी वसतिगृहे

शिक्षण क्षेत्रातील महत्त्वाच्या घोषणांपैकी एक म्हणजे देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी वसतिगृहे उभारण्याची योजना. यामुळे विद्यार्थिनींसाठी सुरक्षित आणि परवडणारे निवासस्थान उपलब्ध होणार आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील उच्च शिक्षणासाठी जिल्हा मुख्यालयात जाणाऱ्या मुलींचा शिक्षणातील गळती दर यामुळे लक्षणीयरीत्या कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे.

यासोबतच या वसतिगृह उपक्रमाला स्पष्ट शैक्षणिक प्राधान्य जोडण्यात आले आहे. बजेटमध्ये मुलींसाठी विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित (STEM) शिक्षणावर विशेष भर देण्यात आला आहे. सुरक्षित निवास आणि पूरक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देत तांत्रिक आणि वैज्ञानिक क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढवणे, हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.