हक्कासाठी लढणाऱ्या एका मराठमोळ्या पोरीची गेली 2 दिवस जोरदार चर्चा सुरु आहे. एकता सावंतनं बँकेतील भरगच्च पगाराची नोकरी सोडून स्वत:चा छोटासा व्यवसाय सुरू केला. काही दिवसांपूर्वी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या पथकाने स्थानिक परिसरातील फेरीवाल्यांवर कारवाई सुरू केली. या कारवाईत त्यांनी एकताचा स्टॉल जप्त केला. एकतानं एक भावुक व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला. व्हिडीओत तिनं तिची कैफियत मांडत मनसेला साद घातली. कारवाईमागे अन्यायकारक भूमिका आणि अधिकाऱ्यांकडून भेदभाव होत असल्याचा गंभीर आरोप एकता सावंतनं केला आहे.
एकता सावंत एका सामान्य घरातील मुलगी. वडिलांचं निधन झाल्यानंतर आई आणि बहीण भावाची जबाबदारी एकतावर आली. त्यावेळी शोरमा स्ट़ॉलने तिला आधार दिला. मात्र एक दिवस संकट आलं. दररोज 300 रुपयांचा हप्ता देऊनही कोणतीही पूर्वसूचना न देता एकताच्या स्टॉलवर कारवाई करण्यात आली.
कोण आहे शोरमा गर्ल
एकता सावंत एक रील स्टार
सोशल मीडियावर एकताला हजारो फॉलोअर्स
एकता सावंत खासगी बँकेत नोकरी करायची
वडील नसल्यानं घराची जबाबदारी एकतावरच
कामाचं प्रेशर आणि सुट्ट्यांमुळे व्यवसाय करण्याचा विचार
डोंबिवलीत ‘सावंत शोरमा’नावाचा स्टॉल टाकला
कैफियत मांडली त्या व्हिडिओला ८० ते ९० लाख व्ह्यूज
View this post on Instagram
शोर्मा गर्लविरोधात केलेल्या कारवाईनंतर मनसे आक्रमक…
स्टॉलला गर्दी होत असल्यानं पालिकेकडे स्थानिकांकडून तक्रार गेल्याचं एकताचं म्हणणं आहे. महापालिकेने स्टॉल हटवल्यानं एकता सावंत व्यथीत झाली. तिने व्हिडिओ बनवत आपली कैफियत मांडली. त्यानंतर मनसेनं धाव घेतली. ज्यांना पोटापाण्याचा व्यवसाय करायचा आहे, त्यांच्या पाठीशी मनसे असल्याचं अविनाश अभ्यंकर म्हणालेत तर पालिका दुजाभाव करत असेल तर अशा अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाईचा इशारा आमदार राजेश मोरे यांनी दिला आहे. दरम्यान महापालिकेची अद्याप कोणतीही बाजू किंवा स्पष्टीकरण समोर आलं नाही. एकीकडे परप्रांतीय फेरीवाल्यांवर केडीएमसीचे अधिकारी जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप होत आहेत तर दुसरीकडे मराठी फेरीवाल्या तरुणीवर कठोर कारवाई झाली आहे. मनसेच्या आक्रमक भूमिकेमुळे प्रकरण अधिकच गाजलं. मात्र या प्रकरणामुळे कल्याण-डोंबिवलीत मराठी माणसावरच अन्याय होतोय का असा प्रश्न आता पुन्हा एकदा चर्चेला येतोय. एकतानं दाखवलेल्या धाडसामुळे तिच्या समस्यांवर तोडगा निघेलच. मात्र पोटापाण्यासाठी धडपडणाऱ्या मराठी माणसाच्या पाठिशी प्रशासन उभं राहिलं तरच, पुढे होणाऱ्या अशा सगळ्या प्रकराला ब्रेक लागेल
