बिहारमध्ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेची अंतिम मुदत जवळ येत असताना, महिलांसाठी रोख मदतीबद्दलच्या चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झाल्या आहेत. भारतातील राज्य सरकारे महिलांना सक्षम करण्यासाठी, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी आणि घराच्या खर्चात मदत करण्यासाठी थेट रोख हस्तांतरण योजनांचा वापर करत आहेत. कोणत्या राज्यांनी हे देशव्यापी धोरण आधीच लागू करण्यास सुरुवात केली आहे ते जाणून घेऊया.
या योजनांचा फायदा सुमारे १५ राज्यांमधील महिलांना
उपलब्ध आकडेवारीनुसार, सुमारे १५ भारतीय राज्ये मासिक किंवा नियतकालिक रोख हस्तांतरण योजनांद्वारे महिलांना थेट आर्थिक मदत देत आहेत. या योजनांवरील एकूण वार्षिक खर्च ₹२.४६ लाख कोटी इतका आहे. यापैकी बहुतेक योजना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील, करदाते नसलेल्या आणि सरकारी नोकरीत नसलेल्या महिलांना लक्ष्य करतात.
झारखंड सर्वाधिक मासिक रोख मदत प्रदान करते
सर्व राज्यांमध्ये, झारखंड महिलांना सर्वाधिक मासिक रोख मदत प्रदान करते. मुख्यमंत्री मैया सन्मान योजनेअंतर्गत, १८ ते ५० वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा २,५०० रुपये मिळतात. ही योजना अशा महिलांसाठी मर्यादित आहे ज्या आयकर भरणाऱ्या किंवा सरकारी कर्मचारी नाहीत.
कर्नाटकची गृहलक्ष्मी योजना
कर्नाटकमध्ये, गृहलक्ष्मी योजनेअंतर्गत कुटुंबातील महिला प्रमुखाला दरमहा ₹२,००० अनुदान दिले जाते. या योजनेची पात्रता महिला किंवा तिचा पती आयकर किंवा जीएसटी भरतो की नाही यावर अवलंबून असते. जर त्यांनी तसे केले तर कुटुंबाला योजनेतून वगळण्यात येते.
महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील योजना
महाराष्ट्रात, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत, २१ ते ६५ वयोगटातील महिलांना दरमहा ₹१,५०० दिले जातात. अट अशी आहे की कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹२.५ लाखांपेक्षा कमी असले पाहिजे. त्याचप्रमाणे मध्य प्रदेशात लाडली बहेन योजना आहे. डिसेंबर २०२५ मध्ये मासिक मदत ₹१,५०० पर्यंत वाढवण्यात आली. सरकारने असेही सूचित केले आहे की भविष्यात ही रक्कम दरमहा ₹५,००० पर्यंत वाढवता येईल.
दक्षिण आणि पूर्वेकडील राज्ये मध्यम मदत देतात
अनेक राज्ये लहान, परंतु तरीही लक्षणीय, मासिक मदत देतात. तामिळनाडूमध्ये, कलैग्नार मगलीर उरीमाई थोगाई योजना पात्र महिला कुटुंबप्रमुखांना दरमहा ₹१,००० प्रदान करते. पश्चिम बंगालमध्ये, लक्ष्मी भंडार योजना सामान्य श्रेणीतील महिलांना दरमहा ₹१,००० आणि अनुसूचित जाती/जमाती समुदायातील महिलांना दरमहा ₹१,२०० प्रदान करते.
याशिवाय, आसाममध्ये, ओरुनोदोई योजनेअंतर्गत, कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील महिलांना दरमहा ₹१,२५० मिळतात. छत्तीसगडमध्ये, महतारी वंदन योजनेअंतर्गत, २१ ते ६० वयोगटातील विवाहित महिलांना दरमहा ₹१,००० मिळतात. ओडिशामध्ये, सुभद्रा योजनेअंतर्गत पाच वर्षांसाठी ₹५०,००० मिळतात, जे अंदाजे ₹८३३ प्रति महिना होते.
दिल्लीमध्ये मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजनेअंतर्गत ₹१,००० ची घोषणा करण्यात आली होती, परंतु काही अहवालांनुसार काही श्रेणींसाठी ही रक्कम ₹२,५०० पर्यंत वाढवता येऊ शकते. त्याचप्रमाणे, हिमाचल प्रदेशमध्ये, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सन्मान निधी योजनेअंतर्गत, अविवाहित महिलांना दरमहा ₹१,५०० दिले जातात.
