केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जनवरी 2026 से प्रभावी होने वाले महंगाई भत्ते का बेसब्री से इंतजार है। आम तौर पर होली के आसपास (मार्च महीने में) डीए वृद्धि की घोषणा कर दी जाती है लेकिन इस बार अप्रैल 2026 का पहला सप्ताह बीतने को है लेकिन अबतक कोई फैसला नहीं लिया गया है। संभावना जताई जा रही है कि अक्षय तृतीया से पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। इस बार 2% से 3% की वृद्धि होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है।
साल में 2 बार बढ़ता है महंगाई भत्ता
दरअसल, केंद्र सरकार द्वारा साल में 2 बार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते व महंगाई राहत की दरों में संशोधन किया जाता है। नई दरें जनवरी और जुलाई से लागू की जाती हैं। यह दरें श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आंकड़ों पर निर्भर करती हैं। यह आंकड़े हर साल जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर के बीच जारी किए जाते हैं। श्रम ब्यूरो (Labour Bureau) द्वारा AICPI-IW के जुलाई से दिसंबर 2025 तक के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं जिसके आधार पर जनवरी 2026 से महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी होना तय माना जा रहा है। यह डीए बढ़ोतरी 31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग के औपचारिक समापन के बाद पहली समीक्षा होगी।
वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को मिल रहा है 58% डीए
वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 58% महंगाई भत्ते व महंगाई राहत (जो जुलाई 2025 से प्रभावी है) का लाभ मिल रहा है। जनवरी 2026 से 2 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ने की संभावना है जिसके बाद 58 फीसदी से बढ़कर 60 फीसदी हो जाएगा। चुंकी नई दरें जनवरी 2026 से लागू होंगी, ऐसे में जनवरी, फरवरी और मार्च का एरियर भी मिलेगा। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अप्रैल दूसरे हफ्ते (15 से 20 अप्रैल के बीच) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जा सकता है। यहां से मंजूरी मिलने के बाद वित्त मंत्रालय द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे। यह बढ़ा हुआ डीए, वेतन और एरियर संभवतः अप्रैल की सैलरी के साथ मई में खाते में जमा किया जा सकता है।
जानिए किसकी कितनी बढ़ेगी सैलरी
यदि कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, उन्हें वर्तमान में 10,440 रुपये (58% की दर से) DA मिल रहा है। 60% होने पर यह बढ़कर 10,800 रुपये हो जाएगा, यानी हर महीने 360 रुपये की वृद्धि होगी। बेसिक सैलरी 50,000 है तो 79,000 की जगह 80,000 रुपए मिलने की उम्मीद है। 1,00,000 लाख सैलरी वालों को 1,58,000 की जगह 1,60,000 मिल सकते हैं।
कैसे होती है महंगाई भत्ते की गणना?
- महंगाई भत्ता एक भुगतान है जो केन्द्र और राज्य सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मुद्रास्फीति के प्रभाव को संतुलित करने के लिए देती हैं।
- यह वेतन का एक अतिरिक्त हिस्सा होता है, जिसे समय-समय पर महंगाई दर के आधार पर संशोधित किया जाता है। इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के अनुसार तय करती है।
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते की गणना करने का एक फॉर्मूला है।
- फॉर्मूला है: 7वां सीपीसी डीए% = [{पिछले 12 महीनों के लिए एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू (आधार वर्ष 2001=100) का 12 महीने का औसत – 261.42}/261.42×100]
