दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सत्र 5 जनवरी से शुरू होगा जो 8 जनवरी 2026 तक चलेगा। यह सत्र केवल 4 दिनों तक ही चलेगा। सत्र के दौरान दिल्ली विधानसभा में सरकार ‘शीशमहल’ समेत 3 CAG रिपोर्ट पेश करने जा रही है। इसकी जानकारी 30 दिसंबर 2025 को मंत्री कपिल मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर दी।
प्रेस वार्ता में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए 4 प्रमुख निर्णय-
- प्रदूषण पर सरकार स्वयं आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्ताव लेकर आ रही है, खुली चर्चा प्रदूषण व पर्यावरण के मुद्दे पर की जाएगी।
- ‘शीशमहल’ से जुड़ी भ्रष्टाचार की सभी CAG रिपोर्ट्स को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा।
- दिल्ली जलबोर्ड में व्याप्त करप्शन की CAG रिपोर्ट को भी जनता के सामने रखा जाएगा, ताकि जनता को पता चल सके कि दिल्ली की सीवर व्यवस्था क्यों बदहाल है।
- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली सरकार के विश्वविद्यालयों संचालन में किस तरह भ्रष्टाचार हुआ उसकी रिपोर्ट को भी सामने रखा जाएगा।
कपिल मिश्रा ने कहा कि सीएजी की कुछ रिपोर्ट्स को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। सीएजी की रिपोर्ट जो पिछली सरकार के दौरान आ गई थी, लेकिन पिछली मुख्यमंत्री ने रोककर रखा था। हमने संकल्प लिया था कि सभी रिपोर्ट को पटल पर रखेंगे। आने वाले सत्र में शीशमहल पर सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखी जाएगी।
प्रदूषण नियंत्रण उपायो पर विपक्ष से मांगे सुझाव
उन्होंने कहा, हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि पिछली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कदम उठाए थे। इसके अलावा, हम उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हलफनामों और प्रदूषण को कम करने के संबंध में उनकी वर्तमान स्थिति पर भी चर्चा करेंगे। दिल्ली के वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों पर विपक्ष से भी सुझाव मांगे है।
अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने अधिकारियों को दिए थे ये निर्देश
बता दें कि इस शीतकालीन सत्र में विधानसभा के डिजिटल कामकाज में परिवर्तन के साथ एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव भी देखने को मिल सकता है। अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने हाल ही में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रश्न, नोटिस, उत्तर और विधेयक प्रस्तुत करने सहित सभी विधायी कार्य अब पूरी तरह से राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन के माध्यम से किए जाएंगे।
प्रदूषण मुद्दे पर हंगामे के आसार
बता दें कि दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के मुद्दे पर सदन में हंगामे के आसार हैं। विपक्ष इसके नियंत्रण को लेकर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर भी सवाल खड़े कर सकता है। इसके साथ ही विपक्ष जल संकट और प्रशासनिक मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है।
प्रेस वार्ता में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए 4 प्रमुख निर्णय-
प्रदूषण पर सरकार स्वयं आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्ताव लेकर आ रही है, खुली चर्चा प्रदूषण व पर्यावरण के मुद्दे पर की जाएगी
‘शीशमहल’ से जुड़ी भ्रष्टाचार की सभी CAG रिपोर्ट्स को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा
दिल्ली… pic.twitter.com/4p9ZxYCdrZ
— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) December 30, 2025
