सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए काम की खबर है। 8वें वेतन आयोग ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट (https://8cpc.gov.in/) लॉन्च करने के बाद 5 मार्च 2026 से ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। आयोग ने कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, सेवा संगठनों और विभिन्न सरकारी विभागों से कहा है कि वे अपने सुझाव, सिफारिश और मांगें 30 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन भेज सकते हैं। सुझाव देने वाले लोगों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। पोर्टल पर आए सभी सुझावों का आयोग विस्तार से विश्लेषण करेगा और फिर वेतन और भत्तों में बदलाव से जुड़ी सिफारिशें तैयार की जाएंगी।
कैसे भेज सकते हैं अपने सुझाव
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- 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने अपनी वेबसाइट (8cpc.gov.in) पर सेवारत कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के संघों/यूनियनों, संगठनों/संस्थानों के साथ-साथ कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और इच्छुक व्यक्तियों से ज्ञापन/सुझाव आमंत्रित करने के लिए एक ऑनलाइन प्रारूप उपलब्ध कराया है।
- कर्मचारी-पेंशनभोगी समेत अन्य सभी 30 अप्रैल, 2026 तक राय और सुझाव दे सकते हैं। प्रारूप MyGov.in पोर्टल (innovateindia.mygov.in) पर भी उपलब्ध है। ध्यान रहे कागजी प्रतियां/ईमेल/पीडीएफ स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- लॉगिन करने के लिए आपको अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी का उपयोग करना होगा, जिस पर प्राप्त OTP के जरिए आप अपनी बात रख सकेंगे। ध्यान रहे कि अब केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं, पीडीएफ, ईमेल या डाक से भेजे गए पेपर आवेदन मान्य नहीं होंगे।
कौन-कौन भेज सकता है सुझाव
- कर्मचारी: केंद्र सरकार के कर्मचारी (औद्योगिक और गैर-औद्योगिक दोनों), अखिल भारतीय सेवाओं (AIS) के कार्मिक, रक्षा बल, और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) के कार्मिक।
- पेंशनभोगी: केंद्र सरकार के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके परिवार।
- न्यायपालिका और लेखा-परीक्षा: भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग, सर्वोच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालयों/अधीनस्थ न्यायालयों (जहाँ व्यय केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा वहन किया जाता है) के अधिकारी और कर्मचारी।
- नियामक निकाय: संसद के अधिनियमों के तहत स्थापित विभिन्न नियामक निकायों (RBI को छोड़कर) के सदस्य और कर्मचारी।
- संगठन: सेवा संघ, यूनियन, केंद्र सरकार के मंत्रालय, विभाग, और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन।
अबतक मिले ये सुझाव
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) ने 8वें वेतन आयोग के सामने 12 अहम मांगें रखी हैं। इसमें कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों में बड़े बदलाव की मांग की गई है। AITUC ने कहा है कि फिटमेंट फैक्टर कम से कम 3.0, फैमिली यूनिट बढ़ाने, सालाना इंक्रीमेंट 6% करने और NPS और UPS खत्म कर OPS बहाल करने की मांग शामिल है।
कब तक लागू होगा 8th Pay Commission?
गौरतलब है कि 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुकी है। 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी, लेकिन इसे वित्त मंत्रालय ने 3 नवंबर 2025 की एक नोटिफिकेशन के जरिए नोटिफाई किया था । इसके बाद टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को भी मंजूरी दी गी और उसे सैलरी, पेंशन और दूसरे भत्तों में बदलाव के लिए अपनी सिफारिशों की रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीने का समय दिया, ऐसे में कैबिनेट की मंजूरी मिलने में 12 से 18 महीने का समय लग सकता है जिसके चलते 2027 से पहले 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलना मुश्किल है। हालांकि 2026 से लागू होने के कारण कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2026 से ही बढ़े हुए वेतन का एरियर मिलने की उम्मीद है।