भारत में टोल प्लाजा पर रोजाना लाखों की संख्या में गाड़ियां गुजरती हैं। अक्सर लंबी लाइनों में फंसे ड्राइवर और यात्रियों को टोल (फास्टैग) देने में खासी परेशानी होती है। कई बार किसी का फास्टैग काम नहीं करता, तो कोई नकद देने के झंझट में पड़ जाता है। अब ऐसे लोगों को सावधान रहना होगा क्योंकि केंद्र सरकार ने टोल प्लाजा पर नए नियम लागू करने का फैसला किया है। 15 नवंबर से बिना वैध फास्टैग वाले वाहनों को ज्यादा शुल्क देना पड़ेगा। सरकार का कहना है कि इस कदम से नकद भुगतान कम होगा और देश में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिलेगा।
केंद्र सरकार ने साफ किया है कि जो वाहन 15 नवंबर से बिना वैध फास्टैग के टोल प्लाजा में प्रवेश करेंगे, उन्हें अब दोगुना शुल्क देना होगा। अगर किसी गाड़ी का टोल 100 रुपये है और उसका फास्टैग नहीं है, तो 200 रुपये नकद देने होंगे।
इन्हे मिलेगी राहत
यह नियम उन सभी पर लागू होगा जो फास्टैग नहीं रखते या जिनका टैग किसी कारण से काम नहीं कर रहा, लेकिन इसमें थोड़ी राहत भी दी गई है। अगर कोई वाहन चालक UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से भुगतान करता है, तो उसे टोल का सिर्फ 1.25 गुना ही भुगतान करना होगा। उदाहरण के तौर पर 100 रुपये का टोल होने पर 125 रुपये देने होंगे। यह सुविधा उन लोगों के लिए है जो नकद की जगह डिजिटल तरीका अपनाएंगे।
समय होता है खराब
बता दें कि सरकार का यह कदम राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 में संशोधन का हिस्सा है। दरअसल, हाईवे पर नकद लेनदेन के कारण काफी ज्यादा समय बेकार होता है। इससे गंतव्य तक पहुंचने में देरी होती है। इस कारण कई बार टोल पर लंबी कतारें लग जाती है, जिसे कम करनने के लिए यह नियम लागू किया जा रहा है। फास्टैग और डिजिटल पेमेंट की मदद से टोल प्लाजा पर गाड़ियां बिना रुके निकल सकेंगी, जिससे ट्रैफिक जाम और समय दोनों की बचत होगी।
वहीं, संबंधित अधिकारियों का मानना है कि इस बदलाव से टोल कलेक्शन सही से होगा और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। इससे डिजिटल इंडिया की ओर लोग तेजी से बढ़ पाएंगे।
क्या होता है फास्टैग?
फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है, जिसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) चलाता है। यह टैग गाड़ी के विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है और इसमें RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का इस्तेमाल होता है। जैसे ही आपकी गाड़ी टोल प्लाजा पर पहुंचती है, स्कैनर फास्टैग को पहचान लेता है। इसके बाद खाते से टोल शुल्क अपने आप कट जाता है। बता दें कि साल 2021 में फास्टैग को सभी वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। इसके बाद देशभर के टोल प्लाजा पर फास्टैग सिस्टम लागू किया गया। अब नए नियमों के साथ सरकार इस सुविधा को पूरी तरह से डिजिटल करना चाहती है।
15 अगस्त को शुरू की थी सुविधा
इसके अलावा, इसी साल 15 अगस्त को NHAI ने यात्रियों के लिए एक खास सुविधा शुरू की थी, जो FASTag वार्षिक पास है। इसकी कीमत लगभग 3 हजार रुपये है। इससे वाहन मालिक बिना बार-बार रिचार्ज किए पूरा साल हाईवे पर यात्रा कर सकते हैं। यह सुविधा फिलहाल कार, जीप और वैन के लिए उपलब्ध है। फास्टैग से ये दोनों समस्याएं खत्म होती हैं। सरकार चाहती है कि अगले कुछ सालों में टोल सिस्टम पूरी तरह कैशलेस और डिजिटल बन जाए।
सीनियर कंटेंट राइटर · डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, बीए. 2022 से MP Breaking News में; पहले लाइव इंडिया, VIP News Channel और Khabar Bharat में कार्य.