अब सरकारी दफ्तरों में काम अटकाने वाले अधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी। फाइलों को बेवजह लटकाने या तय समय सीमा में काम पूरा नहीं करने पर संबंधित अधिकारी को अपनी जेब से जुर्माना भरना पड़ सकता है। ऐसा इसलिये कहा जा रहा है क्योंकि दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने सरकारी सेवाओं को समय पर उपलब्ध कराने, व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से ‘दिल्ली सेवा वितरण अधिकार अधिनियम, 2026’ अधिसूचित किया है। इस कानून का मकसद आम नागरिकों को सरकारी सेवाएं समयबद्ध, पारदर्शी और सुगम तरीके से उपलब्ध कराना है।
बता दें कि यह कानून 2011 के पुराने नियम की जगह लेगा। नए कानून का मतलब है कि जो सरकारी अधिकारी सार्वजनिक सेवाएं देने में बिना किसी उचित कारण के देरी करेंगे, उन पर प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना अधिकतम 5,000 रुपये तक हो सकता है। वहीं, अब कोई भी सेवा बिना समय-सीमा के नहीं रहेगी। सरकार पहले यह निर्धारित करेगी कि कौन-कौन सी सेवाएं इस कानून में आएंगी। इसके बाद, हर सेवा के लिये अधिकतम समय निर्धारित किया जा सकता है।
प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा नया कानून
यह अधिनियम नागरिकों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ के मंत्र से प्रेरणा लेते हुए दिल्ली सरकार का संकल्प है कि प्रत्येक पात्र नागरिक को सरकारी सेवाएं समय पर और सुगमता से मिलें तथा शासन व्यवस्था अधिक नागरिक केंद्रित, संवेदनशील और जवाबदेह बने।
आवेदन की स्थिति घर बैठे जान सकेंगे नागरिक
नई व्यवस्था के तहत सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन और डिजिटल निगरानी की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रत्येक आवेदन को एक विशिष्ट संख्या दी जाएगी। जिसके माध्यम से नागरिक घर बैठे अपने आवेदन की स्थिति जान सकेंगे। सभी विभागों को आवेदनों का डिजिटल रिकॉर्ड रखना होगा और उनकी स्थिति नियमित रूप से अपडेट करनी होगी। संबंधित अधिकारी को निर्धारित समय-सीमा के भीतर सेवा उपलब्ध करानी होगी। यदि किसी आवेदन को अस्वीकार किया जाता है तो अधिकारी को इसके कारण लिखित रूप में बताने होंगे।
30 दिनों के भीतर अपील का निपटारा करना होगा
प्राधिकरण को सामान्यतः 30 दिनों के भीतर अपील का निपटारा करना होगा। यदि इस अवधि में फैसला नहीं होता है, तो मामला स्वतः दिल्ली सेवा अधिकार आयोग के पास पहुंच जाएगा। आयोग दूसरी अपीलों की सुनवाई करने के साथ ही कानून के क्रियान्वयन की निगरानी भी करेगा। इसके अलावा, आयोग को सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण करने, प्रक्रियाओं में सुधार के सुझाव देने और जरूरत पड़ने पर स्वतः संज्ञान लेकर जांच करने का अधिकार होगा।
मुख्यमंत्री श्रीमती @gupta_rekha जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने ‘दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध एवं सुगम सेवा वितरण का अधिकार) अधिनियम, 2026’ अधिसूचित किया है।
इस अधिनियम के तहत सरकारी सेवाओं के लिए निर्धारित समय-सीमा और जिम्मेदार अधिकारी की पहचान सुनिश्चित होगी। अनावश्यक देरी पर संबंधित अधिकारी पर प्रतिदिन ₹250 और अधिकतम ₹5,000 तक अर्थदंड लगाया जा सकेगा। अनुचित तरीके से आवेदन अस्वीकार करने पर भी अर्थदंड का प्रावधान है।
यह अधिनियम नागरिकों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ के मंत्र से प्रेरणा लेते हुए दिल्ली सरकार का संकल्प है कि प्रत्येक पात्र नागरिक को सरकारी सेवाएं समय पर और सुगमता से मिलें तथा शासन व्यवस्था अधिक नागरिक केंद्रित, संवेदनशील और जवाबदेह बने।
— Delhi Government (@DelhiGovDigital) November 9, 2026
7 वर्षों का पत्रकारिता अनुभव.