उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने होली से पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए यात्रा अवकाश रियायत (एलटीसी) की दरों में संशोधन किया गया है।एलटीसी यानी अवकाश यात्रा रियायत सुविधा का उपभोग अब रेल सेवा के अतिरिक्त वायुयान सेवा के माध्यम से भी किया जा सकेगा।
कैबिनेट बैठक के फैसले के बाद अब लेवल-10 या इससे अधिक वेतन पाने वाले कार्मिकों के लिए हवाई यात्रा की सुविधा और रेल यात्रा में एसी प्रथम श्रेणी का किराया मिलेगा। लेवल 6 से 9 तक के कार्मिकों को रेल यात्रा में एसी-2 का किराया मिलेगा। लेवल 1 से 5 तक के कार्मिकों को रेल यात्रा में एसी-3 का किराया मिलेगा।हवाई यात्रा की सुविधा 5400 ग्रेड वेतन और इससे अधिक ग्रेड वेतन के कार्मिकों के लिए अनुमन्य होगी। वहीं 1800 ग्रेड वेतन से लेकर 2800 ग्रेड वेतन में कार्यरत कर्मचारी वातानुकूलित रेल यात्रा कर सकेंगे।
इस तरह मिलेगा लाभ
बता दे कि एलटीसी की सुविधा राज्य कार्मिकों एवं उनके परिवार को न्यूनतम पांच वर्ष की सरकारी सेवा पूर्ण करने पर प्रत्येक 10 वर्ष की सेवा में एक बार राज्य सरकार देती है। कार्मिकों के न्यूनतम 15 दिनों के उपार्जित अवकाश को लेने की बाध्यता को समाप्त करते हुए इसे न्यूनतम पांच दिनों या वास्तविक यात्रा अवधि जो हो, कर दिया गया है। इस सुविधा में अब 15 दिन के उपार्जित अवकाश के समायोजन की बाध्यता समाप्त की गई है। इसके स्थान पर मात्र पांच दिन अथवा वास्तविक यात्रा अवधि तक ही उपार्जित अवकाश का उपभोग मान्य होगा।
पूर्व विधायकों की पेंशन भी बढ़ी
- कैबिनेट बैठक में पूर्व विधायकों को मिलने वाली पेंशन में बढ़ोत्तरी किए जाने संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। पूर्व विधायकों को जहां पहले 40 हजार रुपए पेंशन मिलती थी उसे बढ़ाकर अब 60 हजार रुपए कर दिया गया है।
- इसके साथ ही इस राशि में प्रति वर्ष 3000 रुपये की वृद्धि करने पर भी मंत्रिमंडल ने सहमति दी है, जबकि पहले 2500 बढ़ोत्तरी की जाती थी।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लगभग 1.15 लाख करोड़ के बजट को स्वीकृति दी गई है। सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए विधायकों को मिलने वाले पेट्रोल के पैसों में भी बढ़ोत्तरी की गई है।
