नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों (Central Government Employees) के अच्छी खबर है।केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme, OPS) देने पर विचार विचार कर रही है। इसके लिए कानून मंत्रालय से राय भी मांगी गई है। वहीं उनका जवाब आने के बाद इस पर फैसला हो जाएगा।इसका जवाब आने के बाद इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।
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मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो केन्द्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद केंद्र सरकार ने एक बार फिर पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme Update) पर विचार करना शुरू कर दिया है। इसके लिए कानून मंत्रालय से भी राय मांगी भी गई है। मंत्रालय द्वारा जवाब पेश होने के बाद इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इसके तहत उन उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी भर्ती 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किए गए थे।
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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केन्द्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह (Union Minister of State Dr. Jitendra Singh) ने बताया है कि वित्तीय सेवा विभाग पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOPPW ) कर्मचारियों को NPS के दायरे से बाहर करने के संबंध में उचित निर्णय ले सकता है और उन्हें OPS के तहत कवर कर सकता है। ये वे कर्मचारी होंगे, जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 01 जनवरी 2004 को या उससे पहले जारी किया गया था।अगर मामला सुझलता है तो पेंशन में बड़ा लाभ देखने को मिल सकता है।
