8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है। इस बार जुलाई से महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। यह अनुमान 30 जून 2026 को लेबर ब्यूरो द्वारा जारी किए गए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) के मई महीने के आंकड़ों से लगाया गया है।
दरअसल, मई 2026 के AICPI इंडेक्स में 0.9 अंकों की तेजी दर्ज की गई है, जिसके बाद यह सूचकांक बढ़कर 150.8 अंक और डीए स्कोर 63.15% पर पहुंच गया है। चूंकि डीए की गणना दशमलव को छोड़कर केवल पूर्णांक संख्या में की जाती है, ऐसे में डीए में 3% वृद्धि होना तो तय है। इससे पहले अप्रैल में यह 149.9 अंक पर था। हालांकि अभी जून के अंक आना बाकी है जो लेबर ब्यूरो द्वारा जुलाई अंत तक जारी होंगे। इसके बाद जनवरी से जून 2026 तक आंकड़ों के आधार पर अगली वृद्धि तय की जाएगी। इससे स्पष्ट हो पाएगा कि जुलाई 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनभोगियों के मंहगाई भत्ते में कितनी वृद्धि होगी। इसका ऐलान रक्षाबंधन के आसपास हो सकता है।
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यह डीए बढ़ोतरी 31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग के औपचारिक समापन के बाद दूसरी समीक्षा होगा। चुंकी इससे पहले जुलाई से दिसंबर 2025 तक के आंकड़ों के आधार पर अप्रैल 2026 महीने में केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2026 से महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि की गई थी।
DA HIKE: 60% से बढ़कर 63% हो सकता है महंगाई भत्ता
- वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 60% महंगाई भत्ते व महंगाई राहत (जो जनवरी 2026 से प्रभावी है) का लाभ मिल रहा है। अगर जुलाई 2026 से 3 % महंगाई भत्ता बढ़ता है तो डीए की दर के 60% से बढ़कर 63% पहुंचने का अनुमान है। इसका लाभ करीब 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 68 लाख पेंशनर्स को मिलने की उम्मीद है।
- इस बढोतरी के बाद अलग-अलग लेवल के कर्मचारियों की सैलरी में अलग-अलग वृद्धि होगी। इसका फॉर्मूला है: 7वां सीपीसी डीए% = [{पिछले 12 महीनों के लिए एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू (आधार वर्ष 2001=100) का 12 महीने का औसत – 261.42}/261.42×100]
- लेवल-1 कर्मचारी जिसका न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपए है, जिन्हें वर्तमान में 60% महंगाई भत्ता के हिसाब से प्रति माह 10,800 मिलते हैं और 63% होने पर यह 11,340 होगा यानि हर महीने वेतन में 540 रुपए की वृद्धि होगी। न्यूनतम बेसिक पेंशन 9,000 प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को 5,400 (60%) महंगाई राहत की जगह 5,670 (63%) रुपए मिलेंगे यानि हर महीने 270 की अतिरिक्त राशि मिलेगी।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा साल में 2 बार (जनवरी और जुलाई) केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते व महंगाई राहत की दरों में संशोधन किया जाता है। यह दरें श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आंकड़ों पर निर्भर करती हैं। यह आंकड़े हर साल जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर के बीच जारी किए जाते हैं। यह डेटा महंगाई भत्ते (DA) की गणना करने का मुख्य आधार होता है।
