सरकारी कारों की खरीद नीति बदली, EV के लिए 20 लाख और पेट्रोल-डीजल के लिए 10 लाख की लिमिट

केंद्र सरकार ने मंत्रालयों और विभागों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के इस्तेमाल के लिए खरीदी जाने वाली सरकारी स्टाफ कारों की खरीद नीति में बदलाव किया है। अब सरकारी विभाग इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए अधिकतम 20 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे, जबकि पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड कारों की खरीद के लिए 10 लाख रुपये की सीमा तय की गई है। इस तरह इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पारंपरिक ईंधन से चलने वाली कारों की तुलना में दोगुने बजट की अनुमति दी गई है।

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 10 नवंबर को इस संबंध में ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। नए निर्देशों का उद्देश्य सरकारी परिवहन व्यवस्था में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना और वाहनों की मौजूदा बाजार कीमतों एवं उनके जीवनकाल की लागत को ध्यान में रखते हुए खरीद सीमा में संशोधन करना है। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।

इलेक्ट्रिक कारों के लिए दोगुनी कीमत की मंजूरी

वित्त मंत्रालय ने सरकारी स्टाफ कारों की खरीद के लिए नेट डीलर प्राइस (NDP) की अधिकतम सीमा निर्धारित की है। नई व्यवस्था के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 20 लाख रुपये और इंटरनल कम्बशन इंजन (ICE) श्रेणी के वाहनों के लिए 10 लाख रुपये तक की कीमत निर्धारित की गई है। ICE श्रेणी में पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड कारें शामिल हैं। इस प्रकार सरकार ने इलेक्ट्रिक कारों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए उनके लिए अधिक बजट उपलब्ध कराया है।

पुरानी कार बदलने पर EV को मिलेगी प्राथमिकता

नए आदेश में मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया गया है कि जब वे अपनी मौजूदा पेट्रोल-डीजल कारों को बदलेंगे या उनके स्थान पर नई स्टाफ कार खरीदेंगे, तो सामान्य तौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीद के लिए डिफॉल्ट और पसंदीदा विकल्प घोषित किया है। यानी अब सरकारी विभागों को नई कार खरीदते समय सबसे पहले इलेक्ट्रिक वाहन के विकल्प पर विचार करना होगा।

किन परिस्थितियों में खरीद सकेंगे पेट्रोल-डीजल कार

सरकार ने पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड कारों की खरीद पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई है। यदि किसी मंत्रालय या विभाग को लगता है कि उसके कामकाज की जरूरतों के हिसाब से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना या उसका इस्तेमाल करना व्यावहारिक नहीं है, तो वह ICE श्रेणी की कार खरीदने के लिए छूट मांग सकता है।

इसके लिए संबंधित विभाग को उचित कारणों के साथ प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग को भेजना होगा। प्रस्ताव पर संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग के सचिव की मंजूरी और वित्तीय सलाहकार की सहमति जरूरी होगी। व्यय विभाग प्रत्येक मामले के आधार पर प्रस्ताव पर विचार करेगा और उसके बाद छूट देने का निर्णय लिया जाएगा।

किराये पर गाड़ी लेने में भी इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता

नए आदेश में सरकारी विभागों के लिए किराये पर वाहन लेने की व्यवस्था को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 1 सितंबर 2022 को जारी पुराने आदेश के तहत इलेक्ट्रिक वाहन किराये पर लेने के निर्देश पहले की तरह लागू रहेंगे। इसका मतलब है कि सरकारी मंत्रालयों और विभागों को किराये पर भी इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देनी होगी। यदि किसी विभाग को पेट्रोल, डीजल या हाइब्रिड वाहन किराये पर लेना जरूरी लगता है तो उसे इसके लिए भी उचित कारण बताते हुए व्यय विभाग से विशेष छूट लेनी होगी। इस प्रस्ताव के लिए भी प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग के सचिव की मंजूरी और वित्तीय सलाहकार की सहमति आवश्यक होगी।

वित्त मंत्रालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि कारों की पात्रता, खरीद और किराये पर लेने से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी। सरकारी वाहनों की खरीद सामान्य वित्तीय नियम (GFR), 2017 और समय-समय पर किए गए संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार ही होगी। बता दें कि यह नई व्यवस्था केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के इस्तेमाल के लिए खरीदी या किराये पर ली जाने वाली स्टाफ कारों पर लागू है। इसका संबंध सरकारी कर्मचारियों की निजी कार खरीदने के नियमों से नहीं है।