हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के चालकों की यूनियन ने मंगलवार देर शाम अपना आंदोलन खत्म करने की घोषणा कर दी। यह निर्णय डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के साथ हुई दो घंटे लंबी अहम बैठक के बाद लिया गया। बैठक उप-मुख्यमंत्री के आवास पर हुई, जिसमें यूनियन ने अपनी लंबित मांगों को विस्तार से रखा। उप-मुख्यमंत्री ने सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार कर त्वरित फैसले लिए, जिसके बाद यूनियन ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की।
बैठक के दौरान क्या हुआ?
बैठक के दौरान यूनियन की प्रमुख मांगों पर सहमति बनी। इनमें 205 वरिष्ठ चालकों को बिना किसी वित्तीय लाभ के ‘नामित वरिष्ठ चालक’ का दर्जा देने का निर्णय शामिल है। इसके अलावा, पिछले छह माह से लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति राशि को जल्द जारी करने का भी आश्वासन दिया गया। सरकार ने यूनियन की मांग पर कर्मचारियों को साल में दो यूनिफॉर्म सेट देने पर भी सहमति जताई है।
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रात्रिकालीन ओवरटाइम भत्तों से जुड़ी दो मांगों में से एक भत्ता जुलाई माह के वेतन के साथ और दूसरा अगस्त माह के वेतन के साथ देने पर सहमति बनी है। इससे कर्मचारियों को कुछ हद तक वित्तीय राहत मिलेगी। यूनियन ने इन फैसलों को सरकार की सकारात्मक पहल बताया और आंदोलन वापस लेने की घोषणा की।
सरकार ने अहम फैसला लिया
पेंशनरों के हित में भी सरकार ने अहम फैसला लिया है। सरकार ने एचआरटीसी को 150 करोड़ रुपये का ऋण लेने की स्वीकृति दी है, जो राज्य सरकार की गारंटी पर सरकारी बैंक से मिलेगा। इस ऋण पर लगने वाला ब्याज हिमाचल प्रदेश सरकार खुद वहन करेगी। यह निर्णय कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू होगा।
डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी कर्मचारियों की मांगों का समयबद्ध समाधान किया जाएगा। यूनियन ने सरकार के इस रुख का स्वागत किया है।