प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल बैठक (Modi Cabinet Decisions) का आयोजन किया गया है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गए। जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री वैश्विनी वैष्णव ने दी है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) के लिए सहायता योजना सहायता योजना को मंजूरी दी गई है। इससे पूरे इलाके में हवा की गुणवत्ता सुधरने की उम्मीद है।
इस योजना के तहत कुल 9,585 करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने आवंटित किए गए, जिसकी अवधि 2 वर्ष है। BS-IV और पुराने ट्रकों और बसों को BS-VI कंप्लयांट में बदलने के लिए मालिकों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे करीब 2.07 लाख वाहन मालिकों को लाभ होगा। बेनिफिट्स में इंटरेस्ट सबवेंशन, फ्यूल वाउचर, टैक्स में छूट, ऑटो OEM डिस्काउंट इत्यादि भी शामिल हैं।
मध्यप्रदेश के लिए सड़क अवसंरचना उन्नयन को मंजूरी, CM मोहन ने किया धन्यवाद
मध्य प्रदेश में सड़क अवसंरचना उन्नयन को मंजूरी दी गई है। NH- 347B के हिवरखेड़ी-रोशनी-आशापुर-रुधिखंड पर मौजूद इंटरमीडिएट लेन को पक्के शोल्डर स्टैंडर्ड के साथ दो लाइन की सड़क अपग्रेड किया जाएगा। जुलवानिया खंड के 108.643 किलोमीटर की सड़क को हाइब्रिड एन्युटि मोड के तहत 2-लेन से 4-लेन सड़क में बदल जाएगा। 233.553 किलोमीटर लंबी इस सड़क परियोजना के लिए 4415.60 करोड़ रुपये लागत आएगी। खरगोन जिले में 16.20 किलोमीटर लंबा ग्रीन फील्ड बाईपास भी विकसित किया जाएगा।
कैबिनेट इस इस फैसले को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि, “डबल इंजन की सरकार है तो विकास की रफ्तार भी दोगुनी होगी।” आगे उन्होंने कहा, “परियोजना के माध्यम से जनजातीय बाहुल्य जिले बैतूल, खंडवा, खरगोन और बड़वानी के विकास की गति तेज होगी। हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा।”
डबल इंजन की सरकार है, तो विकास की रफ्तार भी दोगुनी है…
आज केंद्रीय मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति द्वारा मध्यप्रदेश में ₹4,415.60 करोड़ की सड़क निर्माण परियोजना को स्वीकृति मिली है। इसके माध्यम से जनजातीय बाहुल्य जिले बैतूल, खंडवा, खरगोन और बड़वानी के विकास की गति… pic.twitter.com/6ZMm2P2BnU
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) June 3, 2026
कैबिनेट ने अन्य फैसले जानें
- अनुसूचित भारतीय एयरलाइंस के लिए एविएशन ट्राइबल फ्यूल (ATF) की कीमतों के संबंध में 10,000 करोड़ रुपये का मूल्य स्थिरीकरण कोष (प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड) मंजूर किया गया है। यह कदम ईंधन के कीमतों का बेहतर अंदाजा लगाने और फ्यूल की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी से बचने के लिए उठाया गया है। इसमें शेड्यूल्ड इंडियन एयरलाइंस के घरेलू और इंटरनेशनल दोनों ऑपरेशन शामिल हैं।
- बिहार में BOT टोल मोड के तहत NH-31 और और एनएच- 231 में खगरिया-पूर्णिया खंड को 4-लेन मानक में अपग्रेड करने का करने के प्रस्ताव को मंजूर किया गया है। इसके लिए 3936.05 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पूर्णिया शहर के विस्तारित बाईपास को तत्काल परियोजना के हिस्से के रूप में विकसित किया जाएगा।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेलंगाना में NH-63 के आर्मूर- जागतियाल- मंचेरियल खंड और NH-563 के जागतियल-करीमनगर खंड को 4-लेन के मानक तक चौड़ा करने की मंजूरी दी है। यह परियोजना 190.76 किलोमीटर तक फैली हुई है। जिसमें 759.16 करोड़ रुपये की लागत लगेगी।
- रामेश्वर से पारादीप तक एक नए तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। जिसकी कुल लंबाई 163.180 किलोमीटर है। इस परियोजना को कुल 8300.79 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जाएगा।
Cabinet Briefing by Union Minister @AshwiniVaishnaw https://t.co/SudzGqWbQb
— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) June 3, 2026
