बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले (Modi Cabinet Decisions) लिए गए हैं, जिसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की है। इसमें रेलवे कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस और आईडीबीआई बैंक के रीस्ट्रक्चरिंग शामिल हैं। इसके अलावा नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम (एनएसएपी) को 2030-31 तक आगे बढ़ाने के फैसले को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत कई स्कीम और सब-स्कीम के नाम बदले गए हैं। दिव्यांगजन पेंशन के लिए पात्रता मानदंड और कवरेज में भी संशोधन किया गया है।
ग्रामीण विकास विभाग की ओर से नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम के टेन्योर को 5 साल बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 53,428 करोड़ रुपये खर्च के साथ इसे जारी रखा जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों और विधवाओं को पेंशन स्कीम का लाभ मिलता रहेगा।
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दिव्यांग पेंशन स्कीम के नियम बदले
दिव्यांग पेंशन स्कीम से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। 0-79 वर्ष आयुवर्ग के लाभार्थियों को 375 रुपये पेंशन मिलेगी। वहीं 80 साल या इससे अधिक आयु वर्ग के लाभार्थियों के लिए पेंशन राशि 625 रुपये होगी। बेंचमार्क डिसेबिलिटी के मानदंडों को 80% से घटाकर 40% करने का फैसला लिया गया है। अब 40% दिव्यंग्यता पर जन्म से पेंशन मिलेगा। योजना के तहत 3.20 करोड़ लाभार्थियों को फायदा होगा।
इन योजनाओं के नाम बदले गए
- नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम के नाम को बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना कर दिया गया है।
- इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम का नाम बदलकर “प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना” कर दिया गया है।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना कर दिया गया है।
- इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना कर दिया गया है।
- नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना कर दिया गया है।
रेलवे कर्मचारियों को दिवाली बोनस
केंद्र सरकार ने कैबिनेट में रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन का बोनस के प्रस्ताव को मंजूर किया गया है। पात्र रेलवे कर्मचारियों को पीएलबी का भुगतान हर साल दुर्गा पूजा एक दूसरे की छुट्टियों से पहले किया जाता है। इस साल लगभग 11.40 लाख नॉन गैजेटेड कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर पीएलबी की राशि का भुगतान किया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 17,951 रुपये है।
प्राइवेट हुआ आईडीबीआई बैंक
कैबिनेट में आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के रणनीतिक पुनर्गठन को मंजूरी दे दी गई है। बैंक के कुल 60.73% इक्विटी हिस्सेदारी एक रणनीति खरीदार को बेची जाएगी। भारत सरकार की 30. 38 प्रतिशत हिस्सेदारी और एलआईसी की 30.24 प्रतिशत इसमें शामिल होगी। इसके बाद भारत सरकार के पास 15% और एलआईसी के पास 19% प्रतिशत हिस्सेदारी बचेगी।
Cabinet Briefing by Union Minister @AshwiniVaishnaw https://t.co/7p7rY3VFHs
— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) October 14, 2026
