8th Pay Commission: नए साल 2025 पहले 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, चुंकी हर दस साल में नए वेतन आयोग का गठन होता है। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था, लेकिन इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई, जो 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा, इसके अनुसार, 8वें वेतन आयोग को जनवरी 2026 को लागू करना पड़ेगा, ऐसे में कयास लगाए जा रहे है कि केंद्र सरकार बजट 2025-26 में नए वेतन आय़ोग को लेकर कोई फैसला ले सकती है।
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं तो सरकारी कर्मचारियों की 186 फीसदी यानि 51480 तक बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी, वही पेंशनभोगियों की पेंशन में भी बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। नए वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को अलग-अलग आर्थिक मापदंडों खासतौर पर महंगाई के हिसाब से रिवाइज किया जाता है।
8th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर बढ़ने पर न्यूनतम वेतन
- वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत केन्द्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 है और बेसिक सैलरी 18000 है। लंबे समय से केन्द्र के कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग कर रहे है, माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86% कर सकती है।इससे सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 186 प्रतिशत बढ़कर 51,480 रुपए हो जाएगा और पेंशन में भी 186 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है, जो मौजूदा पेंशन 9,000 रुपए से बढ़कर 25,740 रुपये हो जाएगी।
- यह गणना तभी सही होगी, जब वर्तमान में अपेक्षित फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होगा यानि अगर फिटमेंट फैक्टर बदलता है तो 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी पेंशन दोनों में बदलाव होंगे। हालांकि अभी अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।इससे पहले आखिरी बार केन्द्र सरकार ने 2016 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया था और इसी साल से 7th pay commission को भी लागू किया गया था।इससे करीब 48.62 लाख कर्मचारियों और 67.85 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।
