दक्षिणी दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के समीप एक इमारत गिरने के बाद सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है। इस हादसे में लापरवाही बरतने के आरोप में दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को घटना स्थल का दौरा किया। उन्होंने राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया और मौके पर उपस्थित अधिकारियों से घटना की पूरी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की तथा अधिकारियों को निर्देश दिए कि बचाव अभियान में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि संभावित रूप से फंसे हर व्यक्ति की तलाश पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ की जाए।
रेखा गुप्ता ने विभिन्न अस्पतालों में भर्ती घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी घायलों को निशुल्क और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF), दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, जिला प्रशासन, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA), सिविल डिफेंस और अन्य एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी प्राप्त की। इसके बाद, उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। मुख्यमंत्री ने इस घटना को बेहद दुखद और हृदयविदारक बताया। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस कठिन समय में दिल्ली सरकार पूरी तरह प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। पीड़ितों को हरसंभव आर्थिक तथा प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
नागरिकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि नागरिकों की सुरक्षा दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मेहरौली थाने में आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही, हादसे के वास्तविक कारणों और जवाबदेही तय करने के लिए दक्षिण जिला के जिलाधिकारी के नेतृत्व में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बार फिर दोहराया कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
भवन ढहने के कारणों की होगी विस्तृत जांच
उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि भवन ध्वस्त होने के कारणों की विस्तृत जांच कराई जाए। अगर निर्माण संबंधी अनियमितता, सुरक्षा मानकों की अनदेखी या किसी प्रकार की प्रशासनिक लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि सैदुलाजाब और आसपास के इलाकों में जर्जर, खतरनाक और अवैध भवनों का तत्काल सर्वे और निरीक्षण किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन इमारतों से लोगों की सुरक्षा को खतरा है, उनके खिलाफ नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माणों को संरक्षण देने या अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
Strict action will be taken against all unauthorised constructions. Accountability will be fixed for negligence at every level.
No builder, official, or authority is above the law. Violations will not be tolerated.
The Delhi Government stands with its people: committed to… pic.twitter.com/CXLmFXkwSi— Rekha Gupta (@gupta_rekha) May 31, 2026
