तेलंगाना विधानसभा ने रविवार को स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग (बीसी) के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने वाले दो बिलों को मंजूरी दी। इन बिलों के माध्यम से 2018 के कानून में संशोधन किया गया है। तेलंगाना नगर पालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2025 और तेलंगाना पंचायत राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2025 को विधानसभा में चर्चा के बाद पारित किया गया। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस सरकार 42 प्रतिशत बीसी कोटा लागू करने के बाद ही स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव और उनकी पार्टी बीआरएस पर बीसी कोटा बढ़ाने में देरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2018 का पंचायत राज अधिनियम, जो बीआरएस शासन के दौरान लाया गया था, 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण की अनुमति नहीं देता। रेड्डी ने बीआरएस पर नई दिल्ली के जंतर मंतर पर बीसी कोटा बिलों को मंजूरी देने की मांग के लिए आयोजित धरने का समर्थन न करने का भी आरोप लगाया, जिसे उन्होंने बीआरएस की उदासीनता का प्रतीक बताया।
राष्ट्रपति के पास लंबित
तेलंगाना सरकार ने बीसी कोटा लागू करने के लिए पहले अध्यादेश जारी किया था, जिसे राज्यपाल जिश्नु देव वर्मा ने राष्ट्रपति को भेजा। रेड्डी ने बताया कि ये बिल पिछले पांच महीनों से राष्ट्रपति के पास लंबित हैं। सरकार ने कानूनी पहलुओं की जांच के बाद एक समर्पण आयोग (डेडिकेशन कमीशन) नियुक्त किया और 4 फरवरी, 2024 से शुरू होकर 4 फरवरी, 2025 तक जाति जनगणना पूरी की। उन्होंने कहा कि 365 दिनों की समयसीमा में बीसी कोटा के लिए कानून बनाने में सरकार ने कड़ी मेहनत की।
सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव पर खुशी जताई, जिसने 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा हटाकर बीसी के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया। उन्होंने इस कदम को समाज द्वारा पूरे दिल से स्वागत किए जाने की उम्मीद जताई और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का को धन्यवाद दिया। यह कदम 2023 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के वादे को पूरा करता है, जिसमें बीसी आरक्षण को 23 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने का वचन दिया गया था।
