पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में नीमच जिला पंचायत ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जावद जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत थड़ोद में सामने आई वित्तीय अनियमितताओं पर सख्त निर्णय लिया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमन वैष्णव ने विस्तृत जांच और पक्षकारों की सुनवाई के बाद 28 पृष्ठों का आदेश जारी कर तत्कालीन सरपंच, पंचायत सचिव एवं संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों की जवाबदेही निर्धारित की है।
मामला प्रधानमंत्री आवास योजना, पंचायत निधि एवं विभिन्न विकास कार्यों में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है। ग्रामीणों की शिकायत पर प्रारंभ हुई जांच में कई ऐसे तथ्य सामने आए, जिनमें हितग्राहियों के खातों से राशि निकासी, भुगतान संबंधी अभिलेखों में विसंगतियां, निर्माण कार्यों के भुगतान में अनियमितता तथा पंचायत निधि के उपयोग को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े हुए। आदेश में इन बिंदुओं पर विस्तृत परीक्षण के बाद जिम्मेदार अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की भूमिका का परीक्षण किया गया है।
हितग्राहियों की शिकायत बनी जांच का आधार
प्रकरण की शुरुआत ग्राम पंचायत थड़ोद के ग्रामीणों और हितग्राहियों द्वारा की गई शिकायतों से हुई। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से राशि की मांग की गई तथा कुछ मामलों में उनके खातों से निकाली गई राशि का समुचित उपयोग नहीं हुआ। जांच के दौरान लाभार्थियों के बयान, बैंक खातों से संबंधित दस्तावेज, पंचायत रिकॉर्ड एवं अन्य अभिलेखों का परीक्षण किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि कई भुगतानों के संबंध में पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके, जबकि कुछ मामलों में भुगतान और कार्य निष्पादन के बीच स्पष्ट विसंगतियां पाई गईं। जिला पंचायत ने इन्हें प्रशासनिक और वित्तीय दृष्टि से गंभीर माना है।
विकास कार्यों के भुगतान पर भी उठे सवाल
आदेश में पंचायत द्वारा कराए गए निर्माण एवं विकास कार्यों की वित्तीय प्रक्रिया का भी परीक्षण किया गया। जांच के दौरान कई ऐसे भुगतान सामने आए जिनके समर्थन में आवश्यक तकनीकी दस्तावेज, माप पुस्तिका अथवा कार्य पूर्णता संबंधी रिकॉर्ड संतोषजनक रूप से उपलब्ध नहीं थे। कुछ मामलों में राशि व्यय होने के बावजूद नियमानुसार अभिलेखों का संधारण नहीं पाया गया।
सीईओ अमन वैष्णव ने तय की वित्तीय जवाबदेही
जिला पंचायत सीईओ अमन वैष्णव द्वारा पारित आदेश में तत्कालीन सरपंच कन्याबाई पति कैलाश चंद्र धाकड़, तत्कालीन पंचायत सचिव पीरु लाल रैगर तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों की भूमिका का परीक्षण करते हुए वित्तीय उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। आदेश में विभिन्न मदों में हुई वित्तीय क्षति की राशि की वसूली तथा नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। सूत्रों के अनुसार आदेश में पंचायत स्तर पर वित्तीय अनुशासन, अभिलेखों के रख-रखाव और शासकीय योजनाओं की राशि के उपयोग में जवाबदेही सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया है।
जिले में बना चर्चा का विषय
थड़ोद पंचायत का यह मामला अब जिले में चर्चा का विषय बन गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े अधिकारियों का मानना है कि यह आदेश प्रदेशभर की पंचायतों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि शासकीय योजनाओं में अनियमितता और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को अब गंभीरता से लिया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि जिला पंचायत द्वारा जारी यह 26 पृष्ठीय आदेश भविष्य में पंचायतों की वित्तीय जवाबदेही तय करने वाले महत्वपूर्ण प्रशासनिक दस्तावेजों में गिना जाएगा। वहीं ग्रामीणों को उम्मीद है कि इस कार्रवाई से पंचायत स्तर पर पारदर्शिता बढ़ेगी और योजनाओं का लाभ वास्तविक हितग्राहियों तक पहुंचेगा।
