राजस्थान की भजनलाल सरकार ने गुरुवार (23 अप्रैल 2026) को राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत में 2 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। अब प्रदेश में सातवें वेतनमान के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2026 से 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता अथवा मंहगाई राहत देय होगी।
कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में लिए गए इस संवेदनशील निर्णय से राज्य सरकार पर लगभग 1156 करोड़ रुपये का वार्षिक वित्तीय भार आएगा। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर के महीने में राजस्थान सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते व राहत में 3% की वृद्धि की थी, जिसके बाद डीए 55% से बढ़कर 58% हो गया। नई दरें जुलाई 2025 से लागू की गई।
जनवरी से अप्रैल तक के एरियर का भी होगा भुगतान
कर्मचारियों को आगामी जून में देय मई 2026 के वेतन से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जाएगा । इसके अलावा 01 जनवरी से 30 अप्रेल 2026 तक चार माह की राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जाएगी। वहीं पेंशनरों को 01 जनवरी 2026 से महंगाई राहत का नकद भुगतान किया जायेगा। इस निर्णय से लगभग 7.02 लाख कर्मचारी एवं 5.44 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी इस बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा।
