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राजस्थान में शिक्षा सुधार की नई पहल, राष्ट्रगान में मौजूद रहने पर ही लगेगी हाजिरी, स्कूलों की यूनिफॉर्म होगी एक जैसी

Written by:Neha Sharma
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राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सोमवार को शिक्षा व्यवस्था में कई बड़े बदलावों की घोषणा की है। स्कूलों में कर्मचारियों की हाजिरी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में मौजूद रहने पर ही लगेगी। वहीं सरकारी और निजी स्कूलों की यूनिफॉर्म अब एक जैसी होगी, जिसमें टाई नहीं होगी।
राजस्थान में शिक्षा सुधार की नई पहल, राष्ट्रगान में मौजूद रहने पर ही लगेगी हाजिरी, स्कूलों की यूनिफॉर्म होगी एक जैसी

राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सोमवार को शिक्षा व्यवस्था में कई बड़े बदलावों की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अब सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में कर्मचारियों की हाजिरी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में मौजूद रहने पर ही लगेगी। साथ ही प्रदेशभर के सरकारी और निजी स्कूलों में एक जैसी यूनिफॉर्म लागू की जाएगी, जिसमें अब टाई शामिल नहीं होगी।

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान

मदन दिलावर ने कहा कि यह कदम बच्चों में अनुशासन, एकरूपता और देशभक्ति की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में शिक्षकों के लिए भी यूनिफॉर्म तय की जाएगी और उनका पहचान पत्र (ID कार्ड) अनिवार्य होगा। सभी विद्यार्थियों को भी परिचय पत्र (आईडी कार्ड) साथ रखना जरूरी होगा, जिससे विद्यालय में व्यवस्था और सुरक्षा बेहतर हो सके।

शिक्षा मंत्री ने यह भी घोषणा की कि अब शिक्षा विभाग का शैक्षणिक सत्र एक अप्रैल से शुरू किया जाएगा। उनका कहना है कि इससे बच्चों को समय पर किताबें मिल सकेंगी और वे गर्मियों की छुट्टियों में अध्ययन कर सकेंगे। फिलहाल सत्र 1 जुलाई से शुरू होता था, जिससे शिक्षण कार्य में देरी होती थी।

राष्ट्रगान से शुरू होगा सभी विभागों का कामकाज

मदन दिलावर कोटा विश्वविद्यालय के सभागार में भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनके पास पंचायतीराज, शिक्षा और संस्कृत—तीनों विभाग हैं। ऐसे में अब सभी विभागों का कामकाज सुबह राष्ट्रगान से शुरू होगा और शाम को राष्ट्रगीत के साथ समाप्त किया जाएगा। इससे कर्मचारियों में देशभक्ति और अनुशासन दोनों बढ़ेंगे।

दिलावर ने यह भी बताया कि अब शाला दर्पण पोर्टल से अभिभावकों को सूचना मिलेगी कि उनका बच्चा स्कूल पहुंचा है या नहीं। इसके लिए अभिभावकों के मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को जल्द लागू किया जाएगा ताकि पारदर्शिता और निगरानी दोनों सुनिश्चित की जा सकें।

 

Neha Sharma
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