जनजातीय गौरव सप्ताह में CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान, शहडोल में 4000 करोड़ के औद्योगिक निवेश की तैयारी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शहडोल के ब्यौहारी में अगले महीने 4000 करोड़ रुपये की औद्योगिक इकाई के भूमिपूजन की घोषणा की, 357 करोड़ 71 लाख रुपये के 82 विकास कार्यों की सौगात के साथ वन अधिकार पट्टाधारकों को निःशुल्क रजिस्ट्री का लाभ देने की बात कही।
CM Mohan Yadav

शहडोल: मध्यप्रदेश के जनजातीय बहुल शहडोल जिले में 4000 करोड़ रुपये की लागत से नई औद्योगिक इकाई स्थापित करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को ब्यौहारी में घोषणा की कि इस इकाई का भूमिपूजन अगले महीने किया जाएगा। हालांकि, यह इकाई किस क्षेत्र से जुड़ी होगी और इससे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। औद्योगिक गतिविधियों के लिहाज से यह घोषणा शहडोल के लिए महत्वपूर्ण है, जहां बड़े निवेश के साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद भी जुड़ी है।

मुख्यमंत्री जनजातीय गौरव सप्ताह के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होने शहडोल पहुंचे थे। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया और 357 करोड़ 71 लाख रुपये की लागत वाले 82 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा भूमिपूजन किया। इनमें 10 कार्यों का लोकार्पण शामिल है।

उद्योग के साथ बिजली और शिक्षा सुविधाओं पर भी जोर

शहडोल में प्रस्तावित औद्योगिक इकाई के अलावा मुख्यमंत्री ने जयसिंहनगर क्षेत्र में बिजली सुविधाओं के विकास के लिए 291 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की जानकारी दी। जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के तहत छात्रावासों और विद्यालयों में भी निर्माण कार्य किए गए हैं। इनमें अतिरिक्त कक्ष, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, डॉरमेट्री और अन्य जरूरी सुविधाएं शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनजातीय क्षेत्रों में विकास के अवसर बढ़ाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने हाल ही में धार जिले में शुरू हुई लगभग 1400 करोड़ रुपये की माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का भी उल्लेख किया, जिससे धार और आलीराजपुर के गांवों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी।

वन अधिकार पट्टाधारकों के लिए भी घोषणा

ब्यौहारी से मुख्यमंत्री ने वन अधिकार पट्टाधारकों को निःशुल्क रजिस्ट्री योजना का लाभ देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में ग्रामीण आबादी की 20 लाख 50 हजार संपत्तियों की रजिस्ट्री हो चुकी है, जबकि सरकार का लक्ष्य 50 लाख संपत्तियों की रजिस्ट्री करना है।

ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा फिर शुरू करने की बात भी उन्होंने कही। हालांकि, बस सेवाओं के संचालन की समय-सीमा और मार्गों के बारे में कार्यक्रम में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई।

भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जनजातीय नायकों के संघर्ष को भी याद किया। उन्होंने बिरसा मुंडा के साथ वीर बूदु भगत, मदारा महतो और रानी दुर्गावती के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि जनजातीय समाज की सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है।

Shyam Dwivedi
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