SIM Card New Rules: देशभर में सिम कार्ड से जुड़े फ्रॉड के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो आमजन और सरकार दोनों के लिए चिंता का विषय बन चुका है। अब केंद्र सरकार ने इस मामले में सख्ती दिखाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक PMO ने दूरसंचार विभाग को सिम कार्ड की खरीदी और बिक्री से संबंध सख्त निर्देश जारी किए हैं। बिना आधार-आधारित बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन के नया सिम कार्ड जारी न करने का आदेश दिया है।
नया नियम लागू होने पर नकली दस्तावेजों के साथ मिलने वाले मोबाइल कनेक्शन के मामलों पर लगाम लगेगी। जिससे धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा कम हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने हाल में आयोजित दूरसंचार क्षेत्र की समीक्षा बैठक के बाद यह आदेश जारी किया है।
क्या है मौजूदा नियम?
वर्तमान में नया सिम कार्ड खरीदने के लिए मोबाइल यूजर्स को इडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दस्तावेज देना होता है। इसके लिए वे आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और इलेक्ट्रिसिटी बिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ही नहीं कई टेलीकॉम कंपनियां ऑनलाइन सिम बुकिंग की सुविधा भी प्रदान करती हैं। लेकिन नए नियमों के तहत आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन जरूरी होगा। नियम कब लागू होंगे। इस बात को कोई घोषणा नहीं की गई है।
नियमों का उल्लंघन करना पड़ेगा महंगा
रिपोर्ट के मुताबिक पीएमओ ने दूरसंचार विभाग को कानून प्रवर्तन एजेंसियों (ईडी) मिलकर काम करने का निर्देश दिया है। कार्रवाई के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल भी हो सकता है। नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके सिम जारी करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उनकें दंड भुगतना पड़ सकता है।
