उज्जैन में सरकारी जमीन रिकॉर्ड में गड़बड़ी कर अपात्र लोगों को भू-स्वामी बनाने के दो मामलों में विशेष न्यायालय ने तत्कालीन तहसीलदार और दो अन्य आरोपियों को सजा सुनाई है। दरअसल भ्रष्टाचार के इन मामलों में तहसीलदार नित्यानंद पाण्डेय, उमेश माली और पराग महाजन को तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा मिली है। कोर्ट ने दोनों मामलों में कुल 1 लाख 35 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। लोकायुक्त की जांच में वर्ष 2006-07 के दौरान ताजपुर और बकानिया गांव की कृषि जमीन के नामांतरण में नियमों को दरकिनार करने की बात सामने आई थी।
दरअसल इन मामलों में जमीन के नामांतरण के लिए ऐसे तरीके अपनाए गए जिनसे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की जरूरत नहीं पड़ी और स्टाम्प शुल्क भी जमा नहीं हुआ। कोर्ट ने दोनों मामलों में अलग-अलग आरोपियों को सजा और जुर्माने का आदेश दिया है।
शासन को 1.27 लाख की चपत
बता दें कि पहला मामला उज्जैन के ग्राम ताजपुर का है। यहां सर्वे नंबर 1237 की 1.41 हेक्टेयर कृषि भूमि का नामांतरण उमेश माली के नाम किया गया था। लोकायुक्त की जांच में सामने आया कि तत्कालीन तहसीलदार नित्यानंद पाण्डेय ने नामांतरण की प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया। प्रकरण को मद अ-46 के बजाय मद अ-6 में दर्ज किया गया जबकि इस मामले में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की जरूरत थी। रिपोर्ट के मुताबिक नामांतरण के लिए बिना तारीख का आवेदन और मौका मुआयना पंचनामा इस्तेमाल किया गया। इसके आधार पर 21 सितंबर 2007 को उमेश माली के नाम नामांतरण मंजूर कर दिया गया। लोकायुक्त जांच में इस प्रक्रिया से शासन को करीब 1 लाख 27 हजार 312 रुपए के स्टाम्प शुल्क का नुकसान होना सामने आया। वहीं इस मामले में विशेष न्यायालय ने तत्कालीन तहसीलदार नित्यानंद पाण्डेय को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और IPC की धारा 120बी के तहत तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उमेश माली को भी आपराधिक षड्यंत्र के मामले में तीन साल की सजा दी गई। दोनों पर 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।
बकानिया में भी जमीन नामांतरण में गड़बड़ी
वहीं दूसरा मामला ग्राम बकानिया की कृषि भूमि से जुड़ा है। यहां सर्वे नंबर 664 की 1.71 हेक्टेयर जमीन का नामांतरण पराग महाजन के नाम किया गया था। लोकायुक्त की जांच में पता चला कि इस मामले में भी नामांतरण की प्रक्रिया के दौरान नियमों को नजरअंदाज किया गया। 6 मार्च 2007 को प्रकरण को मद अ-46 के बजाय मद अ-6 में दर्ज किया गया था। जांच में आवेदन, आपत्ति संबंधी विज्ञप्ति और अन्य दस्तावेजों में तारीख और प्रकरण क्रमांक जैसी जरूरी जानकारियां नहीं मिलीं। इसके बावजूद 10 जुलाई 2007 को नामांतरण मंजूर कर दिया गया। इस मामले में शासन को 69 हजार 6 रुपए के स्टाम्प और पंजीयन शुल्क का नुकसान होना प्रमाणित हुआ।
दरअसल कोर्ट ने इस मामले में भी नित्यानंद पाण्डेय को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और IPC की धारा 120बी के तहत तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। पराग महाजन को आपराधिक षड्यंत्र के तहत तीन साल की सजा दी गई। दोनों पर 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।
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