
Encroachments removed in Umaria BJP MLA Oppose
जिला मुख्यालय उमरिया में वन विकास निगम एवं वन विभाग द्वारा की गईअतिक्रमण हटाने कार्रवाई अब विवाद का रूप लेती जा रही है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने तथा कलेक्ट्रेट कार्यालय के समीप हुई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इस मामले में बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक शिवनारायण सिंह ने ही खुलकर नाराजगी जाहिर करते हुए जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। विधायक ने कलेक्टर उमरिया को जमकर खरी-खोटी सुनाई और अधिकारियों पर आम लोगों की समस्याओं को अनसुना करने का आरोप लगाया।
बीते दिनों वन विकास निगम द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय के समीप लगभग 6 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। इस दौरान वहां संचालित करीब 12 दुकानों को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई के चलते इन दुकानों के माध्यम से अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण करने वाले करीब 12 दुकानदार प्रभावित हुए हैं। अचानक हुई इस कार्रवाई के बाद संबंधित परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है।
विधायक ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल
इस मामले को लेकर बांधवगढ़ से भाजपा विधायक शिवनारायण सिंह ने कलेक्टर उमरिया के सामने नाराजगी जाहिर की, विधायक का आरोप है कि उन्होंने दुकानदारों की समस्या और उनके रोजगार से जुड़े मुद्दे को प्रशासन के सामने उठाया था, लेकिन उनकी बातों को गंभीरता से नहीं सुना गया। इसी बात को लेकर विधायक ने कलेक्टर के प्रति नाराजगी व्यक्त की।
सरकार रोजगार देने की बात कर रही , अफसर छीन रहे
विधायक ने कहा कि एक तरफ प्रदेश और केंद्र की सरकार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारी लोगों का रोजगार छीनने में लगे हुए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जिन परिवारों की आजीविका छोटी-छोटी दुकानों पर निर्भर थी, उनके सामने अब जीवनयापन का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में प्रशासन को मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए कार्रवाई करनी चाहिए थी।
12 परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट
इस कार्रवाई से प्रभावित दुकानदारों और उनके परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। छोटी दुकानों के माध्यम से होने वाली आमदनी से ही इन परिवारों का घर खर्च, बच्चों की पढ़ाई और अन्य जरूरी जरूरतें पूरी होती थीं। दुकानें टूटने के बाद अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे परिवार का भरण-पोषण कैसे किया जाएगा।
स्थानीय स्तर पर इस कार्रवाई को लेकर लोगों के बीच भी चर्चा का माहौल बना हुआ है। एक ओर वन विकास निगम और वन विभाग की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है, वहीं दूसरी ओर प्रभावित दुकानदारों के पुनर्वास और उनके रोजगार के वैकल्पिक इंतजाम को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
अब प्रशासन के अगले कदम पर टिकी निगाहें
अब देखने वाली बात यह होगी कि जिला प्रशासन प्रभावित 12 दुकानदारों और उनके परिवारों की समस्याओं को लेकर क्या कदम उठाता है। क्या इन परिवारों को रोजगार के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी या फिर उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया जाएगा?
फिलहाल, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद उजड़ी दुकानों के साथ 12 परिवारों की आजीविका का सवाल भी खड़ा हो गया है। ऐसे में प्रशासन के सामने कानून और नियमों के पालन के साथ-साथ प्रभावित परिवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए समाधान निकालने की चुनौती है।
ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट
पत्रकारिता में तीन दशक से अधिक का अनुभव.



