मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को ‘मिशन रोजगार’ अभियान के अंतर्गत लखनऊ में श्रम एवं सेवायोजन विभाग के तत्वावधान में आयोजित रोजगार महाकुंभ-2025 कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न कंपनियों द्वारा चयनित युवाओं को नियुक्ति-पत्र वितरित किए। साथ ही श्रम विभाग के श्रम न्याय सेतु पोर्टल, औद्योगिक न्यायाधिकरण की वेबसाइट एवं ई-कोर्ट पोर्टल भी लॉन्च किया।
इस अवसर पर अटल आवासीय विद्यालयों के लिए इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम का शुभारंभ भी हुआ। इस पोर्टल के जरिए प्रदेश के 18 अटल आवासीय विद्यालयों की गतिविधियों की रीयल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। सीएम ने इस पहल को श्रमिकों के बच्चों को आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और अनुशासित शिक्षा प्रदान करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया।
सीएम योगी ने वितरित किए नियुक्ति पत्र
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित ‘रोजगार महाकुंभ 2025’ में चयनित युवाओं को नियुक्ति-पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि युवा अपार ऊर्जा के स्रोत हैं और यह उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि भारत में सबसे बड़ी युवा आबादी प्रदेश में हैं। उन्होंने कहा कि ‘विकसित भारत की संकल्पना के साथ हर व्यक्ति, हर संस्था भी अपना योगदान दे सकें उसके लिए आवश्यक है कि हर युवा के हाथ को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य मिल जाए। युवाओं को जिस भी क्षेत्र में अवसर मिला है, उन्होंने अपनी प्रतिभा और अपने सामर्थ्य का लोहा मनवाया है। यही कारण है कि आज यूपी के युवाओं की प्रतिभा और सामर्थ्य की मांग न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया के तमाम अन्य देशों में भी हो रही है।’ उन्होंने कहा कि ये एक अवसर है जब यहां पर इंडस्ट्री और एम्प्लॉयर दोनों एक साथ जुड़ रहे हैं। एक तरफ वे संस्थाएं हैं जो रोज़गार देने के लिए उत्सुक हैं और दूसरी तरफ वो युवा हैं जो स्किल डेवलपमेंट के साथ जुड़कर उस रोज़गार को प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं।
हर युवा को मिलेगा न्यूनतम वेतन और मजदूरी
सीएम ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में स्वयं अपना एक कॉरपोरेशन गठित कर रहे हैं। जो भी युवा यूपी में काम करेगा उसे न्यूनतम मजदूरी-न्यूनतम वेतन देने की गारंटी देने वाला राज्य बनेगा। कुछ ही समय में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि प्रदेश में किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हो..अगर उसने श्रम एवं सेवायोजन पोर्टल का उपयोग किया है तो उसे काम के लिए सही वेतन मिले। इससे किसी भी युवा का शोषण नहीं होगा और ये व्यवस्था हमारे कॉरपोरेशन के माध्यम से लागू होगी जिसमें हर व्यक्ति को रोज़गार के साथ सही वेतन मिलने की भी गारंटी होगी। उन्होंने कहा कि हम सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी श्रमिक का शोषण न हो पाए। हर श्रमिक, सम्मान के साथ राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को मजबूती के साथ आगे बढ़ा सके यह सरकार की मंशा है।
‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट’ योजना ने बदली तस्वीर
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रदेश में पहले गाँव के गाँव रोज़गार के लिए पलायन करते थे वे आज स्वयं अपने यहां रोज़गार उपलब्ध करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने प्रत्येक जनपद के लिए ‘एक जनपद एक उत्पाद’ की स्कीम को आगे बढ़ाया। इसका परिणाम है कि आज ‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट’ ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के क्षेत्र में पूरे प्रदेश के अंदर 96 लाख यूनिट्स को फिर से पुनर्जीवित करके करोड़ों युवाओं के हाथों को काम देने में मदद की है।
उत्तर प्रतिशत पहला राज्य है जहां एमएसएमई यूनिट की 96 लाख यूनिट में जिसने भी रजिस्ट्रेशन कराया है, उन सबकों पाँच लाख की सुरक्षा बीमा कवर भी दिया गया है। ये लोग पहले काम के लिए बाहर जाते थे। आज उन्हें उनके ही जनपद में काम मिला है। हम पीएम मोदी के मंत्र ‘वोकल फॉर लोकल’ के ज़रिए आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने की दिशा में आगे। बढ़ रहे हैं। ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लिए हमें ‘आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश’ तैयार करना होगा और ‘आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश’ ही ‘विकसित उत्तर प्रदेश’ की आधारशिला बनेगा। इस अभियान के तहत हर हाथ को काम मिले इसके लिए इसके लिए हमने प्रदेश में परंपरागत हस्तशिल्पियों और कारीगरों के लिए ‘विश्वकर्मा श्रम सम्मान’ और ‘पीएम विश्वकर्मा स्कीम’ लागू की है।
‘आठ साल में साढ़े आठ लाख युवाओं को रोज़गार मिला’
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में 8.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने वाले देश के सबसे बड़े राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश की गिनती होती है। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के परिणामस्वरूप निवेशकों ने इसे निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में देखा। हमने इसके लिए अपनी नीतियों में परिवर्तन किया है। अब तक हमने तैंतीस से अधिक पॉलिसी तैयार की है जो अलग अलग सेक्टर के लिए हैं। अब कोई भी निवेशक किसी भी सेक्टर में निवेश करना चाहता है तो यूपी को पोर्टल पर जाकर सारी जानकारी प्राप्त कर सकता है। निवेशकों की सहायता के लिए निवेश मित्र, निवेश सारथी हैं..साथ ही निवेश के बाद इंसेंटिव देने की भी ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1947 से लेकर 2017 तक..सत्तर वर्षों में उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री को जितना इंसेटिव नहीं मिला है, हमने सिर्फ आठ वर्षों में इंडस्ट्री को दिया है जिन्होंने प्रदेश में निवेश किया है। इसका परिणाम है कि साठ लाख से ज्यादा युवाओं को अपने ही प्रदेश में काम मिला है। उन्होंने कहा कि यूपी स्किल मिशन लागू करने वाला देश के अग्रणी राज्यों में हैं।
उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग स्वयं अपना एक कॉरपोरेशन गठित कर रहे हैं… pic.twitter.com/4bnFInWR36
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) August 26, 2025
रोजगार महाकुंभ-2025 के शुभारंभ एवं नवचयनित युवाओं को नियुक्ति-पत्र के वितरण हेतु लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में… https://t.co/PtA9tOEtzG
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) August 26, 2025
