उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को ऐलान किया कि राज्य में हर कामगार युवा को न्यूनतम वेतन सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि श्रमिकों के शोषण की कोई गुंजाइश न रहे। लखनऊ में तीन दिवसीय ‘रोजगार महाकुंभ 2025’ का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि कंपनियों को अपने कर्मचारियों को उचित वेतन देना होगा। यह पहल नौकरी की सुरक्षा, सम्मानजनक रोजगार और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करेगी। यूपी देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, जो हर कामगार को न्यूनतम वेतन की गारंटी देगा।
मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की विशाल युवा आबादी को राज्य की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि यूपी की प्रतिभा की मांग अब न केवल भारत में, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी है। एक समय पलायन के लिए बदनाम यह राज्य अब अपनी सीमाओं के भीतर ही रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि ‘रोजगार महाकुंभ’ युवाओं और उद्योगों के बीच एक सेतु का काम करेगा, जो न केवल नौकरियां प्रदान करेगा, बल्कि प्रशिक्षण और पाठ्यक्रमों को नई तकनीकी मांगों के अनुरूप ढालेगा।
श्रम कानूनों का आधुनिकीकरण
सीएम योगी ने श्रम सुधारों पर जोर देते हुए कहा कि श्रम कानूनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, ताकि उद्योगों का सुचारू संचालन हो और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा हो। इस आयोजन के दौरान उन्होंने विभिन्न कंपनियों द्वारा चयनित युवाओं को नियुक्ति-पत्र वितरित किए और श्रम विभाग के ‘श्रम न्याय सेतु पोर्टल’, औद्योगिक न्यायाधिकरण की वेबसाइट और ई-कोर्ट पोर्टल को लॉन्च किया। ये पहल श्रमिकों के लिए न्याय और पारदर्शिता को बढ़ावा देंगी।
यूपी रोजगार और औद्योगिक विकास का प्रमुख केंद्र
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सीएम योगी ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मिशन रोजगार’ के तहत ‘रोजगार महाकुंभ 2025’ का शुभारंभ एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने नवचयनित युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के युवाओं की प्रतिभा और सामर्थ्य की मांग अब वैश्विक स्तर पर है। यह आयोजन यूपी को रोजगार और औद्योगिक विकास का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में एक और कदम है।
