उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित प्रधानमंत्री पोषण योजना (मिड-डे मील) के तहत स्कूलों में कार्यरत रसोइयों को बढ़े हुए मानदेय का लाभ सितंबर के वेतन के साथ मिलेगा। हाल ही में यूपी शासन ने मध्याह्न भोजन प्राधिकरण को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
दरअसल, रक्षाबंधन से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित प्रधानमंत्री पोषण योजना (मिड-डे मील) के तहत परिषदीय और एडेड प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत 3.53 लाख रसोइयों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की थी। इसके बाद कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई और फिर राज्य शासन ने मध्याह्न भोजन प्राधिकरण को इस संबंध में निर्देश जारी किए।
इसमें कहा गया है कि रसोइयों के मानदेय में सितंबर (जिसका भुगतान अक्टूबर में होगा) से एक हजार रुपये प्रतिमाह की वृद्धि कर तीन हजार प्रतिमाह उनके खाते में दिए जाएं। शासन ने प्राधिकरण के निदेशक को इस फैसले का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश जारी किए हैं।
बता दें कि योगी सरकार ने इन रसोइयों के मानदेय में 1,000 प्रति माह की बढ़ोतरी की है। इस वृद्धि के बाद रसोइयों का मानदेय बढ़कर 3000 रुपये हो गया है। नई दरें 1 सितंबर 2026 से लागू होंगी, ऐसे में इसका भुगतान अक्टूबर 2026 के महीने में किया जाएगा। नियम के मुताबिक यह मानदेय वर्ष में कुल 10 महीनों के लिए सीधे रसोइयों के बैंक खातों में भेजा जाएगा यानि रसोइयों को सालाना 30 हजार रुपये मानदेय मिलेगा।अब तक रसोइयों को 2000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता था।
इसके अलावा प्रत्येक रसोइया और उसके परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक कैशलेस सुविधा दी जाएगी। साड़ियों के लिए 500 रुपए की जगह अब 1 हजार रुपए दिए जाएंगे। दुर्घटना होने पर परिवार को 2 लाख की सहायता भी दी जाएगी। अगर कोई दुर्घटना होती है, कोई विकलांगता का शिकार हो जाता है, तो उस परिवार को बैंक 2 लाख की सहायता उपलब्ध कराएगा।
