उत्तर प्रदेश: पांचवें और छठे वेतनमान वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा, 4 महीने के एरियर का भी होगा भुगतान, आदेश जारी

UP DA Hike: 7वें वेतनमान के बाद अब 5वें और 6वें वेतनमान वालों को तोहफा, 5वें वेतनमान वाले कर्मचारियों का डीए 483% से बढ़ाकर 497% किया, 6वें वेतनमान वालों का डीए 262% से बढ़कर 269% हुआ, जुलाई से अक्टूबर तक का एरियर भी मिलेगा
da hike

सातवें वेतन आयोग के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पांचवें और छठे वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सौगात दी है। राज्य सरकार ने पांचवें और छठे वेतनमान वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि के आदेश जारी कर दिए हैं। नई दरें जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी, ऐसे में चार महीने के एरियर का भी लाभ मिलेगा।

आदेश के अनुसार, पांचवें वेतनमान वालों का महंगाई भत्ता 14 प्रतिशत बढ़ाया गया है , जिसके बाद डीए/डीआर की दर 483 प्रतिशत से बढ़कर 497 प्रतिशत हो गई है। वहीं छठे वेतनमान वालों का डीए/डीआर 7 प्रतिशत बढ़ाया गया है जिसके बाद दर 262 प्रतिशत से 269 प्रतिशत हो गई है। दोनों वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को नवंबर के वेतन के साथ बढ़ी दर से महंगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जाएगा जो दिसंबर में मिलेगा।

जुलाई 2026 से एरियर का भी होगा भुगतान

इसके अलावा 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक देय डीए की धनराशि भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। डीए में हुई वृद्धि का लाभ पांचवें व छठवें वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कार्मिकों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पदधारकों को मिलेगा।

सातवें वेतन आयोग वालों का पहले ही बढ़ चुका है महंगाई भत्ता

बता दें कि सातवें वेतन आयोग के तहत आने वाले 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का पहले ही महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से 63 प्रतिशत हो चुका है। इसका लाभ राज्य के तमाम सरकारी कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्यप्रभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमान के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों को मिलेगा। इसका भुगतान नवंबर, 2026 की नियमित सैलरी के साथ किया जाएगा जो दिसंबर में मिलेगी।

इसके अलावा 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 तक की बकाया राशि GPF से जुड़े कर्मचारियों के मामले में आयकर और अधिभार की कटौती के बाद बकाए की राशि निर्धारित सीमा के तहत उनके पीएफ खाते में जमा की जाएगी। ये राशि 1 नवंबर, 2027 तक खाते में जमा रहेगी। NPS से जुड़े कर्मचारियों के मामले में बकाए की 10 % राशि उनके टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी। राज्य सरकार नियोक्ता के रूप में बकाए की 14% राशि के बराबर अंशदान भी टियर-1 खाते में जमा करेगी।

6th Pay Commission DA Hike Order

5th Pay Commission DA Hike Order

Pooja Khodani
लेखक के बारे में
Pooja Khodani

12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। (पत्रकारिता में 12 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ हर खबर पर पैनी नजर) View all posts by Pooja Khodani →
Follow Us :GoogleNews