लखनऊ। उत्तर प्रदेश में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन से चूके छात्र-छात्राओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। योगी सरकार ने मास्टर डेटा लॉक न होने के कारण छात्रवृत्ति प्रक्रिया से वंचित रह गए पात्र विद्यार्थियों को दोबारा मौका दिया है। समाज कल्याण विभाग ने शैक्षिक सत्र 2025–26 के लिए संशोधित समय-सारिणी जारी कर दी है। इसके तहत सभी वर्गों के विद्यार्थी अब पुनः आवेदन और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।

समाज कल्याण विभाग के मुताबिक, यह नई व्यवस्था सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अल्पसंख्यक वर्ग के साथ-साथ अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के विद्यार्थियों पर समान रूप से लागू होगी। सरकार का कहना है कि तकनीकी या प्रक्रियात्मक कारणों से कोई भी पात्र छात्र छात्रवृत्ति से वंचित नहीं रहना चाहिए।

आवेदन और सत्यापन की प्रमुख तारीखें

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डेटा तैयार करने की प्रक्रिया 23 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 2 जनवरी 2026 तक चलेगी। इसके बाद विश्वविद्यालय और एफिलिएटिंग एजेंसियों द्वारा फीस व छात्र संख्या का सत्यापन 9 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी स्तर पर अंतिम सत्यापन 15 जनवरी 2026 तक पूरा होगा।

सामान्य, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र 14 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की हार्ड कॉपी संबंधित शिक्षण संस्थान में 21 जनवरी 2026 तक जमा करनी होगी। संस्थान स्तर पर सत्यापन 27 जनवरी तक और विश्वविद्यालय स्तर पर वास्तविक छात्र सत्यापन 28 जनवरी से 7 फरवरी 2026 तक किया जाएगा। इन छात्रों के खातों में छात्रवृत्ति की राशि 18 मार्च 2026 तक PFMS के माध्यम से भेजी जाएगी।

एससी-एसटी छात्रों को विशेष राहत

अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के छात्रों को सरकार ने अतिरिक्त समय दिया है। इस वर्ग के विद्यार्थी 31 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद, इन छात्रों को अंतिम भुगतान 22 जून 2026 तक किया जाएगा।

क्या करें और क्या न करें

विभाग ने छात्रों के लिए कुछ जरूरी निर्देश भी जारी किए हैं। विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय-सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन पूरा करें और आधार, बैंक खाता व अन्य प्रमाण पत्रों की सही जानकारी भरें। हार्ड कॉपी तय तारीख तक संस्थान में जमा करना अनिवार्य है। साथ ही, यह सुनिश्चित करें कि बैंक खाता आधार से लिंक हो और सक्रिय हो। विभाग ने सभी शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों से संशोधित समय-सारिणी का कड़ाई से पालन करने की अपील की है ताकि वितरण प्रक्रिया में देरी न हो।