उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर खटीमा सिविल न्यायालय में अधिवक्ताओं के लिए बने नए चैम्बर का उद्घाटन किया। एक करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस सुविधा का फीता काट कर और दीप प्रज्वलित कर मुख्यमंत्री ने विधिवत लोकार्पण किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धामी ने अधिवक्ताओं को महाशिवरात्रि पर्व की बधाई के साथ ही नए चैम्बर की सुविधा मिलने पर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यह नया चैम्बर अधिवक्ताओं के लिए न्यायिक विमर्श व विधि अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। इससे न्यायिक कार्य सरलता और त्वरित गति से संपन्न होंगे।
प्रधानमंत्री के न्याय सुधारों की सराहना
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न्याय व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के प्रयासों की चर्चा की। धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पुराने व गैर जरूरी कानूनों को हटाकर वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू करने का ऐतिहासिक काम किया है। इससे न्यायिक व्यवस्था अधिक प्रभावी हो रही है।
उन्होंने ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट, नेशनल ज्यूडिशियल डेटाबेस, फास्ट ट्रैक और स्पेशल कोर्ट जैसी पहलों का उल्लेख किया। महिला एवं बाल अपराधों के लिए त्वरित न्याय तंत्र, ऑनलाइन सुनवाई और डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम से न्याय व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं।
तकनीक से पारदर्शी हुई न्यायिक प्रक्रिया
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज न्यायालयों में तकनीक के प्रभावी उपयोग ने न केवल समय की बचत की है, बल्कि प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित भी बनाया है। देश भर में लगभग 7 हजार से अधिक कोर्ट और 11 हजार आवासीय इकाइयों का निर्माण किया गया है, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है।
धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेकर उत्तराखंड में भी न्याय व्यवस्था को आधुनिक स्वरूप देने और विधि शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
खटीमा के लिए 2.50 करोड़ की बड़ी घोषणा
खटीमा के समग्र विकास के प्रति प्रतिबद्धता जताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शहर के हर क्षेत्र में विकास किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अधिवक्ताओं के लिए 20 नए चैंबर बनाने हेतु 2.50 करोड़ रुपये देने की महत्वपूर्ण घोषणा की।
इस घोषणा से स्थानीय अधिवक्ता समुदाय में उत्साह का माहौल है। नई सुविधाओं से खटीमा में न्यायिक अवसंरचना मजबूत होगी और अधिवक्ताओं को बेहतर कार्य वातावरण मिल सकेगा।
