देहरादून: उत्तराखंड में सेब उत्पादक किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई वर्षों से लंबित पड़ी सब्सिडी का तत्काल भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से ‘मिशन एप्पल’ और ‘अति सघन बागवानी योजना’ के हजारों लाभार्थी किसानों को सीधा फायदा मिलेगा।
मुख्यमंत्री के आदेश के बाद शासन स्तर पर भी तेजी से कार्यवाही शुरू हो गई है। मुख्य सचिव ने रविवार को एक उच्च-स्तरीय बैठक की और संबंधित विभागों को 27 अक्टूबर, 2025 से ही भुगतान प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। इसके तहत सबसे पहले लाभार्थी किसानों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा।
मुख्य सचिव ने दिए सख्त निर्देश
रविवार को हुई बैठक में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने अलग अलग विभागों के सचिवों के साथ चर्चा की साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों की लंबित सब्सिडी जारी करने से संबंधित सभी औपचारिकताएं जल्द से जल्द पूरी की जाएं।
मुख्य सचिव ने सभी जिलों के मुख्य उद्यान अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि वे 27 अक्टूबर से भौतिक सत्यापन और अन्य जरूरी कार्यवाही शुरू करना सुनिश्चित करें। यह कदम वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक शुरू मिशन एप्पल और 2023-24 से चल रही सेब की अति सघन बागवानी योजना के लाभार्थियों के लिए है।
फंड की कमी नहीं आने दी जाएगी
सरकार ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि सब्सिडी भुगतान के लिए फंड की कोई कमी नहीं होगी। मुख्य सचिव ने बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए सेब बागवानी योजना के तहत 35 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसानों को सब्सिडी देने के लिए और धनराशि की जरूरत पड़ती है, तो राज्य सरकार उसकी भी व्यवस्था करेगी।
“सरकार कृषक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मिशन एप्पल और सेब की अति सघन बागवानी योजना के लाभार्थी किसानों की लंबित राज सहायता का भुगतान शीघ्रता के साथ कराया जाएगा। सोमवार से ही इसकी प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है।” — पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड
इस फैसले का उद्देश्य राज्य में बागवानी को बढ़ावा देना और सेब उत्पादकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। सरकार का मानना है कि समय पर सब्सिडी मिलने से किसान नई तकनीकों और बेहतर बागवानी प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
