उत्तराखंड में सरकारी संपत्तियों के विकास और सुधार कार्यों को गति देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। देहरादून के राजपुर रोड स्थित टिहरी हाउस परिसर में नए बहुमंजिला सरकारी आवास बनाए जाएंगे। इसके साथ ही हल्द्वानी और नवी मुंबई में भी सरकार अपनी संपत्तियों को बेहतर बनाने की तैयारी कर रही है। देहरादून के टिहरी हाउस परिसर में करीब 44 करोड़ रुपये की लागत से 28 नए सरकारी आवास बनाए जाएंगे। इसके अलावा हल्द्वानी सर्किट हाउस के विस्तार और नवी मुंबई के वाशी स्थित उत्तराखंड राज्य अतिथि गृह की सुविधाओं को भी बेहतर किया जाएगा। इस संबंध में सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार ने बुधवार को तीनों योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की।
राज्य संपत्ति विभाग के नियंत्रण वाले टिहरी हाउस परिसर में श्रेणी-5 के 28 नए बहुमंजिला आवास बनाए जाने हैं। इस पूरी योजना की अनुमानित लागत करीब 4391.14 लाख रुपये यानी 43.91 करोड़ रुपये तय की गई है। विभागीय व्यय वित्त समिति की बैठक में लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी की ओर से प्रस्तावित निर्माण का विस्तृत प्रेजेंटेशन भी दिया गया। बैठक में सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण में प्रति वर्ग मीटर की लागत को कम से कम रखा जाए, लेकिन गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। टिहरी हाउस परियोजना के डिजाइन में कुछ जरूरी बदलाव भी किए जा रहे हैं। इसमें कैंप कार्यालय का क्षेत्रफल थोड़ा कम करने और कैंप अटेंडेंट एरिया बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इन बदलावों को शामिल करते हुए नई और संशोधित डीपीआर तैयार कर जल्द शासन को भेजी जाएगी।
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हल्द्वानी सर्किट हाउस का भी होगा विस्तार
इसके साथ ही सरकार हल्द्वानी सर्किट हाउस में भी सुविधाओं का विस्तार करने जा रही है। हल्द्वानी के सर्किट हाउस में अतिथि गृह और गोदाम के विस्तार के साथ ही पहली मंजिल पर अतिरिक्त कमरों का निर्माण करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजना को आगे बढ़ाने से पहले सभी संबंधित अधिकारी मौके पर जाकर संयुक्त निरीक्षण करें। इससे वहां की वास्तविक जरूरतों का पता चल सकेगा और उसी के आधार पर आगे की योजना को अंतिम रूप दिया जा सकेगा।
नवी मुंबई के अतिथि गृह की भी बदलेगी व्यवस्था
इसके अलावा महाराष्ट्र के नवी मुंबई के वाशी में स्थित उत्तराखंड के राज्य अतिथि गृह की स्थिति और वहां मिल रही सुविधाओं की भी बैठक में विस्तार से समीक्षा की गई। इस दौरान अतिथि गृह के बेहतर रख-रखाव, जरूरी मरम्मत और इसके ज्यादा से ज्यादा उपयोग को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा हुई। सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने साफ कहा कि राज्य संपत्ति विभाग की सभी निर्माण योजनाओं में गुणवत्ता, लागत और समय सीमा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
तीनों योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश
सचिव ने अधिकारियों को टिहरी हाउस की संशोधित डीपीआर जल्द तैयार करने के साथ ही हल्द्वानी और नवी मुंबई की योजनाओं को भी तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सरकार का लक्ष्य इन परियोजनाओं के जरिए अपनी संपत्तियों की सुविधाओं और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाना है।
