आपदा पीड़ितों के लिए धामी सरकार ने दी बड़ी राहत, मौत पर राशि की दोगुनी, घर और फसल के नुकसान पर भी लिए बड़े फैसले

Dehradun News: उत्तराखंड में बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को अब पहले से दोगुनी आर्थिक सहायता मिलेगी। केंद्र सरकार ने मृत्यु होने पर मिलने वाली राशि 4 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी है। राहत और बचाव कार्य के दौरान जान गंवाने वाले कर्मचारियों को भी इस प्रावधान में शामिल किया गया है। इसके साथ ही आपदा में मकान टूटने, फसल बर्बाद होने और पशुओं की मौत होने पर भी पहले से ज्यादा सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने आपदा प्रभावितों के लिए आर्थिक सहायता की दरों में बदलाव किया है। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान कई परिवारों को घर और खेती के साथ आजीविका के साधनों से भी हाथ धोना पड़ता है। ऐसे परिवारों के लिए बढ़ी हुई राशि राहत का सहारा बन सकती है। नई दरें वित्तीय वर्ष 2026-27 से लागू हो गई हैं।

पहाड़ों में मकान टूटने पर 1.70 लाख रुपये, किसानों को भी राहत

आपदा में पूरी तरह मकान क्षतिग्रस्त होने पर पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों के परिवारों को अब 1 लाख 30 हजार के बजाय 1 लाख 70 हजार रुपये मिलेंगे। मैदानी क्षेत्रों में यह सहायता 1 लाख 20 हजार से बढ़ाकर 1 लाख 60 हजार रुपये कर दी गई है। वहीं, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान के लिए 8 हजार 500 रुपये और कच्चे मकान के लिए 5 हजार 500 रुपये की सहायता मिलेगी।

खेती को हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी राशि बढ़ाई गई है। बारिश के पानी पर निर्भर फसलों के लिए अब 8 हजार 500 के बजाय 11 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेंगे। सिंचित फसलों के लिए सहायता 17 हजार से बढ़ाकर 22 हजार रुपये और बागवानी तथा बारहमासी फसलों के लिए 22 हजार 500 से बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। इन फसलों के लिए अधिकतम दो हेक्टेयर तक सहायता का प्रावधान है।

भूस्खलन या हिमस्खलन से खेती की जमीन स्थायी रूप से खराब होने पर अब 47 हजार के बजाय 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेंगे। आपदा में खेतों पर तीन इंच से अधिक रेत या गाद जमा होने पर उसे हटाने के लिए भी सहायता 18 हजार से बढ़ाकर 23 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है।

गाय-भैंस की मौत पर 50 हजार, गंभीर चोट लगने पर भी बढ़ी सहायता

आपदा में गाय या भैंस जैसे बड़े पशु की मौत होने पर पशुपालकों को अब 37 हजार 500 के बजाय 50 हजार रुपये प्रति पशु की सहायता मिलेगी। एक परिवार को अधिकतम तीन बड़े पशुओं के लिए यह राशि दी जा सकेगी। भेड़, बकरी और सूअर जैसे छोटे पशुओं के लिए सहायता 4 हजार से बढ़ाकर 5 हजार 100 रुपये प्रति पशु कर दी गई है। मुर्गीपालन और मत्स्य पालन में होने वाले नुकसान की सहायता भी बढ़ाई गई है।

आपदा में घायल होने वाले लोगों के लिए भी नई दरें तय की गई हैं। 40 से 60 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता होने पर अब 74 हजार के बजाय 94 हजार रुपये मिलेंगे। वहीं, 60 प्रतिशत से अधिक स्थायी दिव्यांगता पर सहायता 2 लाख 50 हजार से बढ़ाकर 3 लाख 20 हजार रुपये की गई है।

गंभीर चोट के कारण एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में भर्ती रहने पर 20 हजार 500 रुपये और एक सप्ताह से कम भर्ती रहने पर 7 हजार रुपये की सहायता मिलेगी। कपड़ों और घरेलू सामान के नुकसान पर भी अब अलग-अलग 5 हजार रुपये प्रति परिवार दिए जाएंगे।

आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों, पेयजल योजनाओं और बिजली व्यवस्था की मरम्मत के लिए भी पहले से अधिक राशि निर्धारित की गई है। स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों को हुए नुकसान की मरम्मत के लिए सहायता बढ़ाकर 2 लाख 60 हजार रुपये प्रति इकाई कर दी गई है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए यह निर्णय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इससे आपदा प्रभावित परिवारों को अधिक आर्थिक सहायता मिलने के साथ राहत और पुनर्वास कार्यों में भी तेजी आएगी।

आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि बढ़ी हुई सहायता का लाभ किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों और कारीगरों को भी मिलेगा। विभागीय सचिव विनोद कुमार सुमन के अनुसार, पात्र प्रभावितों तक नई दरों का लाभ पहुंचाने के लिए संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे।