देहरादून: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शहरी विकास के क्षेत्र में किए गए सुधारों को केंद्र सरकार से बड़ी सराहना मिली है। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने राज्य को ‘स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट (SASCI) 2025-26’ के तहत ₹264.5 करोड़ की विशेष प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। यह धनराशि शहरी विकास और आवास विभाग द्वारा लागू की गई विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं और सुधारों के बदले दी गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता के लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार केंद्र के सभी दिशा-निर्देशों का पूरी निष्ठा से पालन कर रही है और राज्य को एक आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
आवास विभाग को मिला सबसे बड़ा हिस्सा
इस प्रोत्साहन राशि का सबसे बड़ा हिस्सा आवास विभाग द्वारा किए गए सुधारों के लिए आवंटित किया गया है। विभाग को कुल ₹245 करोड़ की धनराशि मिली है, जिसका उपयोग विभिन्न योजनाओं में किया जाएगा।
मंत्रालय ने ‘अर्बन लैंड एंड प्लानिंग रिफॉर्म्स’ के तहत उत्तराखंड आवास विभाग द्वारा लागू की गई टाउन प्लानिंग स्कीम और लैंड पूलिंग स्कीम के नियमों के लिए ₹100 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। इसके अलावा, पुराने शहरी क्षेत्रों के नवीनीकरण और पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए सबसे अधिक ₹140 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। साथ ही, बिल्डिंग बायलॉज में पर्यावरण के अनुकूल ग्रीन बिल्डिंग मानकों को लागू करने के लिए भी ₹05 करोड़ की प्रोत्साहन राशि दी गई है।
शहरी विकास विभाग के इन कामों को मिली सराहना
आवास विभाग के अलावा, शहरी विकास विभाग को भी उसके सुधार कार्यों के लिए प्रोत्साहन मिला है। विभाग को विभिन्न तकनीकी और ढांचागत सुधारों के लिए कुल ₹19.5 करोड़ की राशि जारी की गई है। इसका विवरण इस प्रकार है:
- GIS आधारित यूटिलिटी मैपिंग: सीवर, पेयजल और ड्रेनेज जैसी आवश्यक सेवाओं की मैपिंग के लिए ₹03 करोड़।
- सरकारी संपत्तियों की मैपिंग: सरकारी जमीनों और भवनों की सटीक मैपिंग के लिए ₹6.5 करोड़।
- आय के स्रोत बढ़ाना: नगर निकायों के स्तर पर आय के स्रोत बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों के लिए ₹10 करोड़।
“आवास विभाग मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड के प्रत्येक नागरिक को किफायती आवास उपलब्ध कराने के साथ ही उत्तराखण्ड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है।”- डॉ. आर. राजेश कुमार, सचिव, आवास
गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब धामी सरकार को केंद्र से सुधारों के लिए प्रोत्साहन मिला है। इससे पहले खनन क्षेत्र में किए गए सुधारों के लिए भी केंद्र सरकार से राज्य को ₹200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हो चुकी थी। यह दर्शाता है कि उत्तराखंड ‘गुड गवर्नेंस’ के एक आदर्श मॉडल के रूप में उभर रहा है।
