भिण्ड, डेस्क रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य डॉ रमेश दुबे ने आज एक बयान जारी कर अवैध उत्खनन के वीडियो और फोटो जारी कर पुलिस अधिक्षक शैलेन्द्र सिंह से भेंट कर कहा है कि भिण्ड जिले की सिन्ध नदी की लगभग डेढ़ दर्जन खदानों से रेत का अवैध उत्खनन निरन्तर होने की खबरें मीडिया के माध्यम से आ रही थीं इसके सत्यापन के लिए सिंध नदी पर अपनी टीम भेज कर फोटो व वीडियो लिए गए , वह सत्य प्रामाणित हुई । इस अवैध खनन से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह की मंशा पर पानी फिर रहा है। जबकि सभी खदानों से रेत निकालने का ठेका इस समय निरस्त है,और अभी तक किसी कम्पनी को ठेका नही दिया गया है। इसके बावजूद भी सभी खदानों में पनडुब्बियों और मशीनों के माध्यम से रेत निकाला जा रहा है।
जिला प्रशासन की उदासीनता और लापरवाही के कारण मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की रेत के अवैध उत्खनन पर रोक लगाने की मंशा पर पानी फेरा जा रहा है। प्रदेश सरकार की मंशा के विपरीत रेत के 250 से 300 डम्फर प्रतिदिन भिण्ड जिले की सीमा से बाहर अवैध रूप से विक्रय के लिए ले जाये जा रहे हैं, उन्हें पकडा जाए ,कितना भी उच्च स्तरीय दवाब हो लेकिन अवैध रूप से भरे हुए रेत के ओव्हरलोड वाहनों को नही छोड़ा जाए। डॉ रमेश दुबे ने कहा है कि सिंध नदी की बरेठी खुर्द, बछरेटा,खेरिया,कछार,अजीता, खैरोली गोरम,भरौली,मुसावली,मटियावली,मरोड़ी,पर्रायच,अजनार,विरौना, मड़ैयन,खैरा आदि खदानों पर निरन्तर पनडुब्बियों और मशीनों से नदी का रेत निकालकर उसे खोखला किया जा रहा है और करोड़ो रूपये का राजस्व अदा किए बिना सरकार को हानि पहुँचाई जा रही है जो कि अपराध की श्रेणी में आता है।
रमेश दुबे ने कहा कि जहां जहां से रेत की गाड़ियां निकल रही है उन सम्बंधित थानों की जिम्मेदारी तय कर के कार्यवाही होनी चाहिए। वर्तमान में भिण्ड जिले में रेत निकालने का कोई ठेका न होने पर भी रेत का बड़े पैमाने पर खनन होना अत्यंत गंभीर और निंदनीय है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जिला प्रशासन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुरूप कार्य नही कर पा रहा है। डॉ रमेश दुबे ने कहा है कि इसके सम्बन्ध में जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर कठोर कार्यवाही कर सभी खदानों से उत्खनन रोकने का आग्रह करते हुए वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाएगा। डॉ दुबे ने कहा है कि जिला कलेक्टर सभी खदानों के राजस्व अधिकारियों की जिम्मेवारी तय करके रेत का अवैध उत्खनन रुकवायें।वहीं जिला पुलिस अधीक्षक उन सभी थाना प्रभारियों की जिम्मेवारी तय करें जहाँ जहाँ से अवैध ओव्हरलोड रेत से भरे हुए वाहन निकल रहे हैं। उन सभी को रोक कर जप्त किया जाए,कोई कितना भी उच्चस्तरीय दवाब डाले लेकिन उनको किसी भी हाल में छोड़ा न जाये।
